यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)

१७ फागून

विकासको अहिलेको आधारभुत आवश्यकता गाउँगाउँमा स्तरीय सडक, घरघरमा स्वच्छ खानेपानी, ब्यवस्थित रुपमा बिद्युतिकरण, गाउँमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो । ती सबै आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नका निम्ति स्थानीय तहसँग प्रयाप्त बजेट छैन । केन्द्र र प्रदेशले आवश्यक बजेट नपठाएपछि स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम परिचालन गरेर जनताको आशा र अपेक्षा पुरा गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेबारी हो । स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर विकास निर्माणमा लगाउने परिस्थिति बन्न सकेको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएका कुरा गर्ने, अधिकार दिएको मज्जाले बोल्ने तर स्थानीय तहका हातखुट्टा भाँच्ने काम अहिले भइरहेको छ । हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी, जडीबुटी निकासी, ढुंगाखानीहरु बैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने यहाँका जनताले अहिलेको कर पनि तिर्नै पर्दैन । त्यसले थुप्रै राजश्व संकलन गर्न सकिने अवस्था छ । तर संघ र प्रदेशले स्पष्ट रुपमा काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा ती स्रोत र साधनलाई गाउँपालिकाले समुचित रुपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

विभिन्न बहानामा संघीयताले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरु खोस्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको कुरा नारामै सीमित भएको छ । संबिधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार भएपनि गाउँ÷नगरपालिका दाया÷बाया फर्कदा पनि प्रदेश र संघको हस्तक्षेपको सिकार बन्नुपरेको छ । संघीयताको मर्म गाउँघरमै सिंहदरबारको अधिकारका निम्ति हो । हिजोको केन्द्रीकृत शासनप्रणालीलाई गाउँस्तरमा पु¥याउनु नै संघीयताको मुल मर्म हो । संघीयता कसैलाई देखाउनका लागि होइन । संघीयता जनतालाई भ्रम छर्नका लागि पनि होइन । हिजो संघीयताले गाउँगाउँमा अधिकार जान्छ भनिएपनि अहिले गाउँमा अधिकार नपुग्दा जनताले संघीयताप्रति नै भ्रममा परेको महसुस गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिनु नै संघीयता नाम मात्रको भएको प्रष्ट हुन्छ । संघियताले अपेक्षा गरेका कुरा पुरा गर्न स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि अहिले अबरोध पु¥याउँदा संघीयताबाट गरिएका अपेक्षा पुरा नहुने दिशामा गइरहेको छ ।

संघीय सरकारले रेल र पानीजहाजको कुरा चर्को रुपमा उठाइरहेको छ । तर गाउँको अहिलेको आवश्यकता रेल र पानीजहाज कदापी होइन । गाउँमा बस्नेहरुले आधारभुत कुरा नपाइरहेको सन्दर्भमा त्यो पुरा गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था छ । आधारभुत कुरा नै नपाउने परिस्थितिमा रेल र पानीजहाजका कुराले गाउँमा बस्ने जनतामा चिन्तित बनाइरहेको हामी पाउने गरेका छौ ।

रेल र पानीजहाज समयले ल्याउने कुरा हो । नेपालको काठमाडौमा मात्रै चीनबाट रेल ल्याउनका लागि पाँच खर्ब बजेट लाग्छ रे । त्यो रकम त्यो रेल सञ्चालन गर्दा आम्दानी ह्ुन सक्छ की सक्दैन ?, त्यो रेलमा कति मान्छे आवतजावत गर्छन ? तिब्बतसम्म रेल नेपालीका लागि कति आवश्यक छ ? समुन्द्रमा नेपालले पानी जहाजमा लगानी गर्दा कति नाफा कमाउन सक्छ ? त्यसको लगानीले गाउँगाउँसम्म जनताका कति आधारभुत कुराहरु टाढिन्छन् ? भन्ने बिषयमा सोच्ने की नसोच्ने ? चर्का नारा र क्षणिक लोकप्रियताले मुलुकका निम्ति कति हानी पु-याउछ ? भन्नेमा ध्यान जान जरुरी छ । गाउँमा विकास बजेट निकै कम हुँदा स–साना कुराहरु पनि पुरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । अन्य विकास निर्माणका योजना नै फेला नपारेजसरी सरकारले रेल र पानीजहाजमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्ने कुराले चिन्तित बनाउने गर्छ । संविधानमा भएको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नदिने, यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने संघीयता नै खतरामा छ ।

संघ र प्रदेशकै कारण अहिले स्थानीयस्तरमा जनताले बढी कर तिर्न बाध्य भएका छन् । वातावरणीय र मानविय रुपमा कुनै क्षति नपु¥याइकिनै स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर स्थानीयस्तरमा ठुलो राजश्व उठाउन सम्भव छ । त्यो भएमा जनतालाई करको भारी थोपर्नु आवश्यक नै छैन । तर, स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गर्ने क्रममा संघ र प्रदेशबाट हुने हस्तक्षेपले स्थानीय तहमा राजश्व उठाउनै नसक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा जनताले बढी कर तिर्न बाध्य भएका छन् । जलजला गाउँपालिकामा समेत अहिलेको समस्या भनेको विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप र धरपकड नै हो । गाउँपालिकाले करोडमा लगाएका ठेक्काहरु आधामा घटेर दिनुपर्ने अवस्था भयो । संघीयता सफल पार्दै मुलुकलाई साच्चिकै विकास र समृद्धितर्फ डोहो¥याउने हो भने यी बिषय सुधार गर्नैपर्छ ।

स्थानीय तहको भुगोल, स्रोतसाधन, त्यहाँका जनतालाई त्यहीका जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा बढी माया रहन्छ । कुनैक्षेत्रमा क्षति नपुग्नेगरी खेर गएको बस्तुलाई उपयोग गर्नु, गर्न लगाउनु, त्यसबाट स्थानीय तहले अधिकतम विकास निर्माणका काम गर्नु, स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने दायित्व अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हो । अहिले जताततै करले जनतामा आतंक ल्याएको छ । तर जलजला गाउँपालिकामा त्यहाँको स्रोतसाधनलाई नै अधिकतम प्रयोग गर्ने, जनतालाई करबाट मुक्त गर्ने हाम्रो अभिप्राय हो । जथाभावी रुपमा कुनै प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई क्षति पुग्ने कुरामा हामी नै सबैभन्दा बढी संबेदनशिल र सचेत छौ । हामीले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा नै नदीजन्य बस्तु निकासी गर्न स्वीकृति दिएका छौ ।

कालीगण्डकी नदीबाट जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँटदेखि खनियाँघाटसम्म विभिन्न समयमा क्षति पु-याउदै आएको छ । बर्षेनी मुस्ताङ हुँदै बगेर आउने कालीगण्डकी नदीले बगाएर ल्याउने ढुंगा, बालुवाका कारण बर्षाको समयमा जोखिमपूर्ण रुपमा तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बस्न बाध्य छन् । बर्षैनी सरकारबाट त्यसको संरक्षणका लागि करोडौ रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । जलजला गाउँपालिकाले पनि क्षति नहोस् भनेर त्यसतर्फ सचेत रहदै लगानी गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले बगेर जाने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट मनग्य आम्दानी लिनुपर्छ भनेर चालु आर्थिक बर्ष झण्डै एक करोड रुपैयाँ कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य बस्तु बिक्रीबाट राजश्व उठाउने योजना बनाएको थियो । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनकै आधारमा गाउँपालिकाले सुचना निकालेको थियो । त्यही आधारमा ठेकेदारलाई जिम्मेबारी दिएको हो । तर पूर्वाग्रह पालेर प्रहरी प्रशासनबाट धरपकड सुरु भयो । त्यसले ठेकेदारहरु पछाडी हटे । जसले गर्दा गाउँपालिकाले ठेक्का आधा घटेर दिन बाध्य भएको छ । अहिले पनि ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । जसले गर्दा गाउँपालिकासमेत चेपुवामा परेको छ । गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने राजश्व गुम्दै जान थालेको छ । मुलुकको ऐन, नियम, कानुनअनुसार चल्दैगर्दा पटक–पटक हस्तक्षेप हुनु दुःखद कुरा हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले सबै स्थानीय पालिकाबिच समन्वय गर्नुपर्छ । पालिकामा भएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा स्थानीयस्तरमा सहजीकरण गर्ने उसको मुल कर्म हो । साविकको जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समिति बनेको छ । जिल्ला विकास समितिले गर्ने काम अहिले स्थानीय पालिकाले नै गर्न थालेका छन् । हिजो जिल्ला विकास समितिले जसरी नदीजन्य बस्तु उठाउदा राजश्व लिने गथ्र्यो अहिले पनि त्यसलाई थप ब्यवस्थित गर्दै पालिकाहरुले उठाउदै आएका हुन । तर, जिल्ला समन्वय समितिले अहिले आफ्नो संस्थाले हिजो गरेका कामलाई आज उसैले चुनौति दिने, त्यसबिपरित जाने काम गर्न थालेको छ । पालिकामा अहिले थुप्रै समस्या ल्याइएको छ । त्यसलाई समाधान गर्ने, सहजीकरण गर्ने दायित्व जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले भुलेको अनुभुत हामीलाई भइरहेको छ ।   (मल्ल जलजला गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष एवम् नेपाली काँग्रेस पर्वतको कोषाध्यक्ष हुन)