२० साउन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको सार्वजनिक भएको भन्दै यस विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक विषयवस्तुले सरकारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले राहदानी छपाईका लागि कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई विवादमा पारेर ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै यसबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने माग गरे।
राहदानी खरिद प्रकरण राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर सत्तामा आएको सरकार अहिले भ्रष्टाचारमा डुबेको सङ्केत दिने घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको आरोप लगाउँदै प्रवक्ता चालिसेले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सरकारका सल्लाहकार र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नहरूको पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘राहदानी खरिद प्रकरणमा सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर आएको सरकार आज भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको प्रमाणहरू दिनप्रतिदिन देखा पर्न थालेका छन्। देशको सार्वभौम पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो राहदानीको विषय। सरकारका हरेक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। एउटा जर्मन कम्पनी र एउटा फ्रेन्च कम्पनी कम्पिटेन्ट कम्पनीहरू हुन्। कम मूल्यको प्रस्तावलाई विवादमा पारियो र खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो। यो प्रश्नले सरकारको नियत र निर्णय प्रक्रियामाथि स्वाभाविक शङ्का उत्पन्न गरेको छ। योसँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरू र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। धेरै मिडियामा यी प्रश्नहरू हामीले सुन्यौँ, देख्यौँ। सरकार र जर्मन कम्पनीबीचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकार अहिले पनि आफ्नो धारणा आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन। के सम्बन्ध हो? त्यो एउटा कम्पनीबाट हटाएर अर्को कम्पनीमा जानुपर्ने कारण के हो? सरकारले यस विषयमा सत्यतथ्य जवाफ दिनुपर्छ।’
यसैगरी, उनले गत वर्षको भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा भएका हिंसाका घटनामा मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि थप छानबिन गरी कारबाही नगरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। सरकारले सार्वजनिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत पक्षधरता गरेको आरोप लगाउँदै उनले पक्षधरता र दलगत आबद्धताको आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाको मार्फतबाट सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको स्पष्ट पारे।
प्रवक्ता चालिसेले सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको आरोपसमेत लगाए। सुकुमवासी तथा भूमिहीन बसोवासीको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार नागरिक अधिकार खोस्ने लगायतका असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै चर्को आलोचना गरे।
