२५ मंसीर
काठमाडौं। महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन राजधानीमा शुरु भएको छ। यो वर्षको महिनावारी व्यवथापनको नारा “विश्रामको लागि समय छैन, प्रत्येक नेपाली किशोरीले महिनावारीको बेला अगाडि बढ्न सुनिश्चित गरौं” भन्ने नारा तय गरिएको छ।
महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धी साझेदारी सञ्जालले आयोजना गरेको सम्मेलनमा महिनावारीका क्षेत्रमा काम गर्ने ३५० जना विज्ञ, नीति निर्माता, अभ्यासकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, किशोर तथा युवा र सञ्चार प्रतिनिधिहरूबीच महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुनेछ।समग्र स्वास्थ्य, शिक्षा र अधिकारका मुद्दाहरूमा लिइनुपर्ने तथ्यमा आधारित बहुक्षेत्रगत साझेदारीका विषय तय गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको एलाएन्सका संयोजक गुणराज श्रेष्ठले जानकारी दिए।
महिनावारीको बेलाका प्रतिबन्धः
एक अध्ययन अनुसार नेपालमा महिलाहरुलाई महिनावारीका समयमा ४० भन्दा बढी प्रतिबन्ध लगाइएको पाइएको छ। महिनावरीको बेला के के खान नहुने, कहाँ जान नहुने, के कस्ता चिज छुन नहुने जस्ता ४० भन्दा बढी कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको तथ्यांक छ। जस्तो कतिपय समाजिक संस्कारमा, शुरुका महिनावारीमा दाजुभाइ र बाबुको मुख हेर्न नहुने, घरको धुरी हेर्न नहुने, मन्दिरका वा देवीदेवताका प्रसाद खान नहुने, पोषिलो खुराक खान नहुने, फलफुलका बोट बिरुवा, शिशु छुन नहुने, मन्दिर वा धार्मिक क्षेत्रमा जान नहुने, पूजाआजा गर्न नहुने, ब्रत बस्न नहुने, खाटमा नभएर भुइँमै सुत्नु पर्ने, चुल्हो, मन्दिर कोठमा जान नहुने लगायतका प्रतिबन्ध लगाइको पाइन्छ। जसलाई महिनावरीको बेला बार्नु पर्ने संस्कारका रुपमा अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ।
केही तथ्यांकहरु :
सुदुर र मध्य पश्चिममा अझैपनि महिला र किशोरीहरु महिनावरीको बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। छाउगोठमा बस्दा बर्षेनी २ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। २०७५ सालमै एकै महिनामा २ किशोरीले छाउगोठमै बस्दा अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन्। महिनावारीको समयमा ४३ प्रतिशत किशोरीहरु स्कुल नजाने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पर्सा, बाजुरा र डडेलधुरामा गरेको अध्यननले यो आँकडा देखाएको हो।
प्रदेश नम्बर ७ मा ७१ प्रतिशत किशोरी महिनावारीको समयमा स्कूल नजाने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ६ का २३ प्रतिशत किशोरी महिनावारीको समयमा स्कूल नजाने गरेको र ३९ प्रतिशतले शौचालय प्रयोग नगरेको मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ। युनिसेफले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका करिब १५ हजार महिलामा गरेको अध्ययनमा पनि नेपालमा ७१ प्रतिशत महिला तथा किशोरी महिनावारीको समयमा घरबाहिर बस्ने गरेको पाइएको छ।
कानुन के छ ?
नयाँ मुलुकी ऐनले महिनावारीका नाममा छाउपडी गोठमा बस्न बाध्य गराउनेलाई कानुनी सजायको व्यवस्था गरेको छ। महिनावरीको बेल छाउगोठमा बस्न बाध्य गराउनेलाई ३ महिना जेल सजाय वा १० हजार रुपैया जरीवाना तिराउने वा दुवै सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले बनाएको छाउपडी विधेयकअनुसार छाउपडीमा बस्न लगाउनेलाई ३ हजार जरिवाना र एक वर्षको कैदको सजाय रहेको छ।
धर्म र संस्कृतिका नाममा अन्धबिश्वासलाई आत्मसात गर्ने क्रम ग्रामिण भेगमा मात्र नभई शहरी क्षेत्रमा अझै पनि कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानुन आएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अबस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको भुमिका र कार्यान्वयनका बारेमा आजको सम्मेलनमा छलफल हुँदैछ।
सम्मेलनको उद्देश्यः
महिनावारीको विषय अहिले घरको मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय मुद्धा भइसकेको छ। नेपालमा महिला र किशोरीहरूले महिनावारीका क्रममा थुपै्र समस्या भोग्दै आइरहेकोले ती समस्या समाधान गर्न सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ। हरेक किशोरी महिनावारीको समयमा सरसफाई सामग्रीको अभाव विना पनि स्वस्थ रहन सकून र त्यसका लागि पहिलोपटक हुने महिनावारी, महिनावारी स्वास्थ्य, महिनावारी सरसफाईमा दिगोपनामा विद्यमान ज्ञान तथा जनचेतना अभियानमा केन्द्रित रही किशोरावस्थाको स्वास्थ्य र विकासमा रहेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने उद्देश्य सम्मेलनको छ।
