२१ असोज
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार मध्यान्ह बस्दैछ । यो बैठक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दर्ता गराएको ‘असहमति पत्र’ र तल्लो कमिटी एकता प्रक्रिया विषयमा केन्द्रीत हुँदैछ ।
गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकमा विवादमा आएपछि पुनः बस्न लागेको हो। वरिष्ठ नेता नेपालले असहमति जनाएपछि दुई अध्यक्षको शुक्रबारको छलफलले सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो।
नेपालले नेतृत्वलाई आरोप लगाएर असहमति पत्र दर्ता गरेका थिए । बैठकले नेता नेपालले उठाएका असहमति पत्र, प्रदेश कमिटीका सदस्य र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यका सम्बन्धमा पूर्वनिर्धारित मापदण्डका साथै थप मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ।
वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देशबाहिर रहेका बेला सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै तोकिएका प्रदेश पदाधिकारीलाई प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्म गर्नुपर्ने कामको निर्देशनसहित अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठबुँदे निर्देशनसहित विशेष परिपत्र पठाएका थिए।
आफूहरू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सचिवालय बैठक राखी गरिएको निर्णय छलफलविपरीत ‘जालझेलपूर्ण’ भएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले निर्णय प्रक्रियामा लिखित रूपमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएका थिए।
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको आपत्ति निर्णय गर्दा पूर्वघटक पार्टीभित्रका नेताहरूमा लगाइएको भागबन्डाभन्दा पनि आफ्नै समूहभित्रका नेताहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा बढी केन्द्रित देखिएको छ।
नेता नेपालले असोज १२ मा लिखित रूपमै एक पेजमा केन्द्रीय कार्यालयमा महासचिव विष्णु पौडेललाई ‘असहमति पत्र’ दर्ता गराएका हुन्।
‘सचिवालय बैठकले प्रस्ताव ल्याउने, मापदण्ड बनाउने र उक्त मापदण्डका आधारमा कमिटीमा व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो। तर, ती कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएनन्। सचिवालय आफैंले बनाएको मापदण्डलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा मानिएन, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका भ्रमणपछि मात्र सहमतिका आधारमा निर्णय लिने भनिएकोमा विश्वास तोडेर जालझेलपूर्ण ढंगले निर्णय लिने काम गरियो, यो निर्णयबाट म स्तब्ध छु’, नेपालले महासचिव पौडेललाई बझुाएको एकपन्ने असहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
उनले पार्टीको विधान विपरित साउन २५ मा बसेको सचिवालयले आफैंले बनाएको मापदण्ड मिचेर असोज ५ को सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णय गरेको नेपालको असहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
नेता नेपालको अडान टिक्ला त ?
नेता नेपालको अडान टिक्नेमा आशंका छ । किनकि नेपाल पक्षलाई अध्यक्ष ओलीले दबाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि नेता नेपालले संसदमा दिएको प्रतिक्रियालाई लिएर तत्काल ओलीले अमेरिकाबाटै नेपाललाई होच्याएका थिए ।
उनले संचारमाध्यममा नेता नेपाललाई लिएर गम्भीर नभएको बताएका छन् । उनले नेता नेपालको फितलो मुल्यांकन गरेका छन् ।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने माधव नेपालको जालझेलपूर्ण आरोपको पछाडि लाग्नुको सट्टा एकताको माहोल बनाउन र मत जुटाउन खोजिरहेको बुझिन्छ । उनले यो असहमति पत्र दर्ता भएपछि माधव नेपालसंग छलफल गरेका थिए भने सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमसंग लामै कुरा गरेका थिए ।
माधव नेपालले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई जिम्मेवारी कम दिइएको गुनासो गरेको र यो स्वभाविक भए पनि उनले संसदमै असहमति र सरकारका बारेमा बोलेर दुनियाँ हसाएको तर्क गर्न थालिएको छ ।
ओली पक्षका नेताहरुले बाहिर जग हसाउनु भन्दा सचिवालय बैठकमै असहमति राख्न सकिने विचार राख्छन् ।
नेता नेपालले पार्टीभित्रमात्र नभइ यो ओली नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहँदा शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत पेचिलो बनेको छ ।
नेपाल पक्षले आफूले बोल्न पनि नपाउने भन्दै असहमति देखाइरहँदा सहमतिमा पार्टी अगाडि बढ्छ कि दबाउ र राज गर भन्ने नीतिमा अगाडि बढ्ला त्यो त सचिवालय बैठकपछिको निर्णयले स्पष्ट पार्ने नै छ ।
