२२ साउन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले न्यायपालिकामाथि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको पार्टी बैठकले प्रधानमन्त्री पदको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले दुराशयपूर्ण तवरबाट आफैं सिफारिस गर्ने, आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका गरेको कारण प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको प्रक्रिया दुर्घटनामा परेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कांग्रेस पार्टी कार्यलय सानेपामा बैठकले सो दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेपका रुपमा लिदै नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता रक्षा गर्न अझ बढी गम्भीरताका साथ क्रियाशील रहने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परीषदको अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश पदका लागि प्रस्तावित गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन, २०६६ को दफा ५ को व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधिश पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता, उपयुक्तता र निजको समाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई आधार मानी संवैधानिक परिषदले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसै अनुसार जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिमा अनुमोदनका लागि पठाएक थियो । तर, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको तर्फबाट संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सदस्यहरुबाट विना आधार र कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस अस्वीकृत गरेको थियो ।
शुक्रबार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जोशीको नाम दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेको थियो । जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितले अस्वीकार गर्दा समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदहरुले लिखित असहमति जनाउदै बहिष्कार गरेका थिए ।
कांग्रेसका चार सांसदले ५ कारण देखाएर बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारण लिखित रुपमै राखेका थिए ।
‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको सिफारिस गरी नेपालको संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाई समिति पठाउने र सो समितिको संघीय काकून बमोजीम सुनवाइ गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ’ लिखित पत्रमा भनिएको छ ।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान, पुष्षा भुषालद्वारा जारी लिखित पत्रमा दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका थिए ।
‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका आभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेका छौं’ उनीहरुले भनेका थिए ।
