१७ असार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापनमा परेको विवादलाई खारेज गरिदिएको छ । अदालतले संघीय सरकारले खोलेको स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न बाटो खुल्ला गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सबै रिटमाथि आइतबार र सोमबार एकमुष्ठ सुनुवाइ भएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो । ९१६१ पदका लागि ४ लाख बढीको आवेदन परेको छ ।
