११ असार

पोखरा । नेपाली काँग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेटमा राजनीतिक विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथी छलफल गर्दै उनले आँफुले प्रश्ताव गरेका कुनै पनि योजना नपरेको गुनासो गरे । प्रश्तुत छ सांसद थापाले सदनमा गरेको सम्बोधनको केही अंश–

सभामुख महोदय,

आज हामी २०७६ साल असार १ गते माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्यूले प्रश्तुत गर्नुभएको बजेट बक्तब्यलाई आधार मानेर आएको रातो किताव (रेड बुक) मा परेका योजनाहहरु मध्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोज गरेको शीर्षकको बिषयमा छलफलमा जुटेका छौं ।

एउटा जिम्मेवार सरकारले ल्याएको रातो कितावमा परेका योजनाहरु हेर्दा र हामी मन्त्रालयमा जाँदाखेरी मन्त्रीज्यूले भनेका कुराहरु स्मरण गर्दा प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई गुमराहमा पारेको, सुनियोजित रुपमा छलकपटमा पारेको महशुस हुन्छ । मन्त्रीहरुले सुरु सुरुको समयमा १ करोड भन्दा मुनिका र त्यसपछि ५० लाख भन्दा मुनिका योजना यसपालि आउँदैन, मठ, मन्दिर, गुम्बाहरु सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आउँछ र सडक तथा पुलहरुका योजना ल्याउनुहोला, यसपाली पूराना सडक र पुलहरुलाई मात्र निरन्तरता दिनेछौं, नयाँलाई छैन भन्नुभएको थियो ।

तर कितावमा १५, २०, २५ लाखसम्मका योजना, मन्दिर सामाजिक भवन र प्रशस्त सडक तथा पुलहरु पनि नयाँ योजनाहरु मन्त्रालयबाट प्रशस्त आएको देखियो । भनाई र गराईमा अहिलेको प्रदेश सरकारमा ठूलो अन्तर, बल मिच्याईं मनोबृत्ति देखियो । हामी सरकारमा छौं, जे गरेपनि हुन्छ, तिमीहरु विरोध गर्दै गर भन्ने खराव मनोबृत्तिका साथ आफ्ना सांसद र प्रतिपक्षका सांसदहरु लाई दिईएको योजनामा ठूलो अन्तर र अन्यापूर्ण तरिकाले योजनाहरु आएका छन् । यति सम्म कि मेरो आफ्नो कुरा गर्नु पर्दा कुनैपनि मन्त्रालयमा एउटा पनि मैले दिएका नयाँ योजनाहरु समेटिएका छैनन् । निल छ ।

सभामुख महोदय,

अब म मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पीडाको बिषयमा केही कुरा राख्न चाहान्छु । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा, कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र २ (२) अन्तर्गत पोखरा महानगरका ६ वटा वडाहरु पर्दछन् । जसमा १६, २० र ११ नम्बर वडाको काहुँडाँडाको भाग अलिकति पनि विकासको उज्यालो नपुगेका क्षेत्रहरु हुन् । म आँफु पनि त्यस क्षेत्रको नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहेको अवगत नै छ । सरकार तथा सत्तापक्षको सांसद नभएकै कारण यसपालीको योजनाहरु हामीलाई नपरेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।

यसपालि मैले मेरो ६ वटै वडामा गए वडाध्यक्ष, सदस्यहरुको रोहवरमा सर्वदलीय बैठक बसेर त्यहाँको आवश्यक्ता र सम्भावना मध्येका २६ वटा योजनाहरु यस मन्त्रालयमा पेस गरेको थिएँ । तिमध्ये कुनैपनि (एउटा मात्र पनि) योजना परेका छैनन् । मैले यो कुरा बडो दुखका साथ भन्नुपरेको छ । यो रातो कितावको म र मेरो पार्टी अनि कास्की निर्वाचन क्षेत्र २ (२) का जनताको तर्फबाट खेद प्रकट गर्दछु । घोर विरोध गर्दछु ।

सभामुख महोदय,

माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ज्यूले मेरो पटकपटकको भेटमा २–४ वटा योजनाहरु अवश्य पर्छन्, नआत्तिनोस्, ढुक्क हुनुहोस भन्नुभएको थियो । तर बजेट बक्तब्यको ५–६ दिन अगावै मन्त्री ज्यूले माननीय विन्दु थापाको योजनाको फाईल मगाएर सबै योजना काट्नुभयो किन रहेछ भन्ने खवर पाएँ । पछि मन्त्रीज्यूलाई भेटेर सोधें, त्यसो हो र भनेर । त्यो सरासर गलत हो, त्यस्तो हुनै सक्दैन भन्नुभएको थियो, मन्त्रीज्यू ले । मैले वहाँको कुरामा विश्वास गरिन, किनकी त्यो सूचना पक्का थियो । त्यसैले मैले माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई पनि अवगत गराएँ र योजनाको १ कपी वहाँलाई पनि दिएँ । वहाँले हुन्छ, म हेर्छु भन्नुभयो । म फेरि माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री ज्यूलाई पनि भेटेर १ कपी दिएँ । सबैजनाले हुन्छ भन्नुभयो ।

सभामुख महोदय,

२०७६ असार ५ गते रातो किताव प्राप्त भयो । घरमा गएर सबै योजना पढें । अध्ययन गरें । फेरि दोहो¥याएर पढें । एउटा पनि मैले दिएका योजनाहरु परेका थिएनन् र छैनन् पनि । यति गर्दा ५ गते रातको साढे ३ बजिसकेको थियो । त्यसपछि निन्द्रा लाग्ने कुरै भएन । अनि मेरा छिमेकी निर्वाचन क्षेत्रको योजना हेर्न थालें र टिपोट गरें । स्मरण रहोस्, त्यस क्षेत्रमा जम्मा ५ वटा वडा पर्दछन् । ति ५ वडामा २५ वटा भौतिक पूर्वाधारका योजना, ३ वटा पर्यटनका र असार ९ गते प्राप्त सानो पुस्तिकामा थप ३ वटा सिञ्चाई गरी ३१ वटा योजनाहरु परेका रहेछन् । सडक, खानेपानी आयोजना, सडक पुल, सामाजिक भवन, झोलुङ्गेपुल, लिफ्टिङ सिञ्चाई आदिमा गरी १ अर्व ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँको योजना परेका रहेछन् ।

त्यस्तै, आज विहान मात्रै कास्की क्षेत्र नम्बर ३ (२) मा माननीय राजीव पहारी र मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीको पहलमा योजना भनि फेसबुकमा हेरेको थिएँ, त्यसमा भौतिकमा २५ योजना, सिंचाईका ७, खानेपानीका ८, झोलुङ्गेपुलका ४ गरी ४४ वटा आयोजनाको कुल रकम ३४ करोड ५० लाख ४४ हजार रहेछ । त्यसमा झोलुङ्गेपुलको लागत समावेश छैन । उक्ता दुवैकोमा केही अघिल्लो बर्षका निरन्तरता पनि पर्दछन् । स्मरण रहोस, वहाँहरुको अघिल्लो बर्षपनि मनग्गे योजनाहरु परेका थिए ।

म सभामुख मार्फत सरकार प्रमुख माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू लाई प्रश्न गर्न चाहान्छु, के यही हो न्याय ? सरकार पक्षको पनि निर्वाचित सांसद नै हुनुहुन्छ र म पनि निर्वाचित सांसद नै हो । किन यति धेरै असमानता ? के नेपाली काँग्रेसबाट चुनाव जित्नु मेरो कमजोरी हो ? सँगैका माननीयले ३१ वटा योजनाको १ अर्व पाउँदा मैले १५ वटासम्म योजना र ५० करोडसम्मको हक लाग्छ कि लाग्दैन ? यो कहाँको न्याय हो ?

सरकार भनेको सबैको होईन र ? अभिभावक हो नि त । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको मात्र त होईन होला । सरकार पार्टी भन्दा माथी उठ्नु पर्ने होईन र ? उसले त सबैलाई समान दृष्टीले हेर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । यो टेक्निक मिस्टेक हुँदै होईन । जानाजान गरीको गल्ती हो । नियतबश गरिएको हो । सरकारको नियतमा खोट छ । मैले मेरा दुवैजना अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, जो सरकार पक्षका हुनुहुन्छ । वहाँहरुको रिस गरेको पटक्कै होईन । तर कास्की २ (२) लाई पनि केहि त हेर्नुप¥यो नि ।

सभामुख महोदय,

सरकार पार्टीभन्दा माथी उठ्नुपर्छ, सरकार सबैको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र कदापी होईन । हामीले के मन्त्री ज्यूको घरको पैसा मागेका हौं र ? राज्यको ढुकुटी कोषमा सबैले योगदान छैन र ? हामीले मन्त्री ज्यूसँग भीख मागेकाो हो र ? मेरो आफ्नो घर बनाउन रकम मागेको त अवश्य होईन । किन यत्रो असमान ब्यवहार ? अनि यत्रो भेदभाव ? सभामुख मार्फत माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू, आर्थिक मामिला मन्त्री ज्यू र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । स्मरण रहोस यस निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि उपनिर्वाचन पनि हुँदैछ । यसबाट पनि राजनीतिक दाउपेच, नांगो स्वार्थ, राजनीतिक चलखेल भएको देखिन्छ । यसले पक्का पनि राम्रो सन्देश गएको छैन । यो संकीर्णताबाट सरकार माथी उठ्नुपर्छ ।

सभामुख महोदय,

मह काढ्नेले हात चाट्छ । डाडु पनियो आफ्नो हातमा भएपछि धेरथोर उचनिच हुन्छ । त्यो हामी बुझ्छौं पनि । हामीले माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूको गृहजिल्ला लमजुङ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्यूको जिल्ला गोरखा, अनि माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री ज्यूको जिल्ला तनहूँमा धेरैभन्दा धेरै योजना परेछन्, पर्नु हुँदैनथ्यो भनेका छैनौं । स्वभाविक पनि हो । तर समान सांसद बीच यति ठूलो अन्तर किन ? कसैको नयाँ योजना, कसैको समालिनसक्नुका योजना, यसमा न्याय भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले यसपालि बजेटमा तानाशाही प्रबृत्ति देखाएको छ । दुई तिहाईको दम्भ देखाएको छ । अत रातो कितावमा पटक्कै नयाँ योजना नपरेका, निरन्तरता बाहेक ठूलो मर्कामा परेका तमाम प्रतिपक्ष माननीय ज्यूहरुको समेत भावनाको कदर हुने गरी योजनाहरुको सम्बोधन होस् । रातो किताव सच्याएर आओस् । यो हाम्रो जोड्दार माग छ । कि कसैलाई पनि नयाँ योजना दिनु भएन, होईन भने यति काखा र पाखा गर्न पाईंदैन ।

सभामुख महोदय,

अव म बजेट बक्तब्यमा आएर पनि रातो कितावमा नअटाएका र अस्ति माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूको सदनमा २०७६ असार ९ गते सम्बोधनमा पनि नखुलेका बिषयमा केही कुरा राख्न चाहान्छु । बजेट बक्तब्यको ४९ नम्बर बुँदामा शहरी यातायात ब्यवस्थित गर्न पोखरा महानगरसँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनलको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु भनिएकोमा त्यो परेको छैन । अत पृथ्वीचोक बसपार्कलाई सिटी बसपार्क अथवा मेट्रो बस टर्मिनल, अध्यधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउन र त्यहाँका अब्यवस्थित बसोबासीलाई उचित ब्यवस्थापन गर्न समेत यथेष्ट बजेट सच्चिएर आओस् । दानानेपाल वाट