३१ वैशाख

पर्वत–नेपाल प्रेस यूनियन पर्वतले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालमार्फत ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।
युनियनले सम्पूर्ण मिडियामाथिनै ‘कू’ गर्ने नियतका साथ ल्याइएको सो विधेयक सच्याउन पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रेस यूनियनका जिल्ला अध्यक्ष माया अधिकारीको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरुको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले उक्त ज्ञापन पत्र तत्काल सम्वन्धित ठाउँमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।


मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, संसदमा विचाराधीन रहेको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकसहित पाइपलाइनमा रहेका अन्य विधेयकमा गरिएको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारितालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको भक्तिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत देखिएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्न युनियनले माग गरेको हो ।
नेपाल प्रेस युनियनले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई छुट्टाछुट्टै पठाएको ज्ञापन पत्रमा प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्दै गर्दा यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्र छविलाई समेत किनारा लगाउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८ को व्यवस्थामा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएमा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच र्पुयाएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । युनियनले यसले साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने ठहर गरेको छ ।
पत्रकारिताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५ वर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्ने विषय नभएको र पत्रकारिता गर्दा दोस्रो पक्षले सबैभन्दा उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले ल्याइएकोले फिर्ता गर्न माग गरिएको यूनियन पर्वतकी अध्यक्ष माया अधिकारीले बताउनुभयो ।