२६ कार्तिक
काडमाडौं । तपाई सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ ? अनि आमाबुवाको लालानपालनको दायित्वबाट पन्छिनुभएको त छैन? अब भने कानुनले नै तपार्इलाई जिम्मेवार बनाउँदै छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुका लागि छुट्याउनैपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ कानुनको तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
कानुनमा मासिक रुपमा आमाबुवाको बैंक खातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए।
जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, लालनपालन तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको राईको भनाइ छ। ‘आर्थिक कारणले नै जेष्ठ नागरिकको जीवन दयनीय बन्ने गरेकोले परिवारका सदस्यलाई लालनपालनमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो’ उनले भने।
सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राखेको र यो छिट्टै पारित हुने जनाइएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।
बिहे गरेकी छोरीले पनि दिनुपर्ने
बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशतका दरले महिनैपिच्छे बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्नेछ । यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेनाबाट सुरुवात गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरे पनि सरोकारवाला निकायससँगको छलफलपछि सबै जागिरे छोराछोरीका लागि अनिवार्य गर्न लागिएको हो । ‘मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ थापाले भने।
मन्त्रालयको विभिन्न अध्ययनले देशका अधिकांश जिल्लामा वृद्ध आमाबुबा आफ्नै सन्तानबाट प्रताडित हुने क्रम बढिरहेको देखाएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्न श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो । सो ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सन्ततिले उचित भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा भने लागू भएको छैन । कतिपयले त पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरी बुबाआमालाई घरनिकालासमेत गर्दै आइरहेका छन्।
अपमानित गर्नेलाई कैदसम्मको सजाय
सहसचिव थापाका अनुसार आफ्नै बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुनेछ । संशोधित ऐनमा बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन्।
