९ कार्तिक
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रमाण नस्ट गरेकाे र अपराधी जाेगाउने खेल खेलेकाे अाराेप लागेका तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलार्इ बर्खास्त गरिएकाे छ । उनीसँगै इन्सपेक्टर जगदीश भट्ट पनि बर्खास्तीमा परेका छन् । उनीहरुलार्इ भविष्यमा पुन: सरकारी सेवाका लागि ‘योग्य’ ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएकाे हाे ।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमै उनीहरु भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयाेग्य नठहरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले हस्ताक्षर गरेकाे साे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘…प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ को देहायको कसुरमा सोही नियमावलीको नियम १०९ को खण्ड (ख) १ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएकाे व्यहाेरा जानकारी गराइन्छ ।
बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा विष्ट र भट्टलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले बर्खास्तीको सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले सफाईको अन्तिम मौका दिएको तर जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकोले हटाउने निर्णय गरिएकाे बताइएकाे छ ।
मुद्दा र दण्ड खाेर्इ ?
तर गृहकाे साे बर्खास्तीकाे विज्ञप्तीसमेत चित्त बुझ्दाे नभएकाे भन्दै कञ्चनपुरका स्थानीय र पीडित पक्षले असन्ताेष प्रकट गरिसकेका छन् । यसरी चरम लापरवाही गर्ने गैरजिम्मेवार प्रहरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलार्इ दण्डित गर्नुपर्ने सराेकारवाला र स्थानीयलगायत पीडित पक्षकाे माग सुरुदेखि नै रहिअाएकाे हाे ।
यसैबीच, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्तिका संयाेजक डा बाबुराम भट्टरार्इले मुद्दा र दण्ड खाेर्इ भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैं तीन महिना लगाएर केही प्रहरीलाई बर्खास्त गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ? जानीबुझी प्रमाण नष्ट गर्नु अपराधिक कर्म हैनन्? त्यसबापत मुद्दा र दण्ड गर्नुपर्दैन? प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी र बम दिदीबहिनी मार्फत किन अपराधी पत्ता लाग्दैन? दबाब जारी राखौं!’
अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको, प्रमाण लोप गरेको, सरोकारवालाबाट प्राप्त गुनासोको उचित सम्बोधन गर्न नसकेकोलगायतका आरोपकाे अाधारमा गृहले चाैतर्फी दबावका बीच विष्ट र भट्टलार्इ बर्खास्त त गर्याे तर भविष्यमा फेरि सेवाका लागि याेग्य हुनेगरी । जबकि उनीहरुलार्इ पक्राउ नै गरेर अावश्यक दण्ड दिनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्दै अाएकाे गृह मन्त्रालयलार्इ थाहा नभएकाे हाेइन ।
मन्त्रालयले सो प्रकरणमा मुछिएका भट्ट र विष्टलाई क्रमशः भदौ १० र ३१ गते निलम्बन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । गत साउन १० गते निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा शव फेला परेको थियो ।
