१ भाद्र
काठमाडौं । देशले नयाँ कानुन पाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विसं १९१० सालमा बनाएको मुलुकी ऐन खारेज गरी नयाँ ‘मुलुकी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
तत्कालीन ऐन २०२० सालमा पहिलो पटक संशोधन गरी चलिरहेको थियो । अर्थात् पछिल्लो समय ५५ वर्षअघिको मुलुकी ऐनले काम चलिरहेको थियो ।
शुक्रबार (भदौ १ गते) देखि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ रहेका छन् ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि तीनहजार एक सय कर्मचारीलाई तालीम दिइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन तयारी सबै पूरा भएको छ ।
कानुनका बेत्ताहरुले शुक्रबारको दिनलाई ऐतिहासिक दिनको रुपमा लिनुपर्ने पनि बताइरहेका छन् । तर यसको विरोधका स्वरहरु पनि त्यत्तिकै गुन्जिरहेका छन् ।
विशेष गरी चिकित्सा क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्रले बढी नै चासो देखाएको छ । नेपाल सरकारले यसअघि नै चर्चा परिचर्चा गरी छलफलमा नल्याई एकैपटक ऐन लागु गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
