२१ साउन
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता भए प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतत्विमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘बास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको नाममा गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्छ । किनकी उहाँ स्वयम् सम्मिलित संवैधानिक परिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नाम सिफारिश गरेको थियो । उहाँले सिफारिश गरेको नाम सुनुवाई समितिले अस्विकृत गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले त जनतामा बोलेको कुरा पूरा नहुँदा माफी मागेको उदाहरण हामीसँग छ । संसदीय समितिमा राजनीतिक प्रभाव देखियो । यस्तो तरिकाले प्रभाव देखाउँदा प्रधानन्यायाधीश दलको भरौटे हुन्छ । स्वतन्त्र हुनै सक्दैन् ।’
उनले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुनुवाई समितिमा दुई तिहाईको दम्भ देखाएकापनि आरोप लगाए । उनले भने,‘वास्तवमा समितिले नियम, कानून र संविधान अनुसार निर्णय गरेन् । यो त राजनीतिक निर्णयजस्तो भयो । अहिले आएर सुनुवाई समिति रहने वा नरहने भन्नेबारे नै छलफल सुरु भएको छ । म त व्यक्तिगत रुपमा सुनुवाई समितिको औचित्य नै समाप्त भएको भन्ने निश्कर्षमा पुगेको छु।’
उनले अव संघीय कानुन नबनाई प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई नगर्ने अडान समेत राखे । संघीय कानुन विनानै जोशीको सुनुवाई गर्दा आफूहरु फसेको उनको तर्क थियो । सांसद प्रधानले प्रधानमन्त्री, विपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुखसहित सर्वोच्च पदाधिकारीहरुले गरेको निर्णय अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई नरहेको तर्क समेत गरे ।
समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सुनुवाई समितिलाई नै आफ्नौ शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भए छानबिन गर्न चूनौति दिएको उल्लेख गर्दै सांसद प्रधानले भने,‘उहाँले मलाई अन्याय भयो भन्नुभएको छ । हामी त फस्यौं । उहाँले प्रमाणपत्र छानबिन गर्न चूनौति दिनुभएको छ ।’ संघीय कानून विना नै सुनुवाई गरिएको भन्दै समितिको निर्णयमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ । भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुनुवाई समितिको निर्णयको विषयमा व्यापक छलफल हुने समेत उनले जनाए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता एवम् सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाई समितिले गरेको निर्णय संविधानसम्मत् रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘समिति नै संविधानले निर्दिष्ट गरेर गठन भएको हो । हाम्रो देश संवैधानिक सर्वोच्चतामा चलेको छ । संवैधानिक परिषदको निर्णय नै अन्तिम हुँदैन् । अन्तिम हुने भएको भए सुनुवाई समिति किन चाहियो त ? हिजो संविधान बनाउँदा उत्कृष्ट भनेर उफ्रिनेहरुले आज संविधान गलत छ भन्न थाले । यदि गलत छ भने त यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी त सुरुदेखि नै यसको लागि संघर्षरत छौं ।’
नेता कर्णले समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ । यदि समितिले संविधानसम्म्त रुपमा गरेको निर्णयलाई मान्दैनौं भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको छ भने, उहाँले गरेको फैसला अरुले किन माँन्ने ? समितिले गरेको निर्णयले उहाँलाई अन्याय भयो भने उहाँले पनि कुनै मुद्दाको फैसला गर्दा एक पक्षलाई त अन्याय हुन्छ, त्यसैले उहाँले अन्याय भयो भन्न पाईँदैन् । हिजो सुनुवाई समितिको बारेमा नियामावली बनाउँदा यसमा कुनै विवाद थिएन । त्यसैले दुई तिहाईले समितिले अस्विकृत गरेको निर्णय संविधानसम्मत् छ । यसलाई सबैले मान्नुपर्छ।’
प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत भएपछि जोशीले आफूले पद नछोड्ने भनेर भनेको कुरापनि सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै नेता कर्णले भने,‘पद छोड्दिन भनेको के हो ? तर हिजो उहाँले विदा बस्ने निर्णय गरेर आजबाट विदा बस्नुभयो । म उहाँको यो निर्णयको सम्मान गर्छु, उहाँले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीको बाटो छेक्ने होईन । अब १५ दिनपछि रिस, राग छोडेर एउटा निर्णयमा पुग्नुहोला ।’
फरक प्रसँगमा उनले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सुनुवाई समितिले छानबिन तथा कारबाही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यस सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्छ । न्याय परिषदको सचिवालय चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । अहिले नियुक्ती भएपछि प्रमाणपत्र माग्ने चलन छ । यो गलत हो । नियुक्ती हुनुभन्दा पहिले नै प्रमाणपत्र मागेर नियुक्ती गर्नुपर्छ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्विकृत गरिनुले समिति भएको पुष्टि भएको बताएका पारेका छन् । उनले भने,‘अदालत र सदनबीच यो विषयले नयाँ पटाक्षेप भएको छ । समितिको यो निर्णयले सदनको सर्वोच्चता पुष्टि भएको छ।’
आफू सुनुवाई समितिको निर्णयको पक्षमा रहेको सुनाउँदै उनले समितिको निर्णय अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए । नेता पौडेलले भने,‘दिपकजीले आफ्नो तर्क राख्नुभयो । तर म व्यक्तिगत रुपमा उहाँप्रति कुनै टिप्पणी गर्दिन् । कांग्रेसले सत्तारुढ दलले दुई तिहाईको दम्भ देखायो भनेर आरोप लगाउनुपनि यो पूरानै शब्दको पुनरावृत्ति हो ।’ उनले सरकारको कामकारबाहीबारे प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्न पाउने बताए । उनले भने,‘तर स्वघोषित लोकतान्त्रिक पार्टीले समितिको निर्णय गलत छ भन्न पाईँदैन्।’
सरकारले कुनैपनि हालतमा तानाशाह नल्याउने उनको जिकिर छ । उनले भने,‘अहिले हामी र संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा छौं । हामी तानाशाही ल्याउन चाहँदैनौं ।’
