पार्टी एकताप्रति असहमतिभन्दा पनि व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारण नेताहरूले हस्ताक्षर नगरेका हुन् । तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले आफूलाई केन्द्रीय सचिवालयमा नपारिएकोप्रति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छिन् । उनले बैठकमै नेतृत्वमा सामन्ती र पितृसत्तात्मक चिन्तन हाबी भएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने बताउँदै आएकी छिन् । ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा सामन्ती, पितृसत्तात्मक चिन्तन हाबी हुँदै गएको छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘हिजो जसरी हामीले पार्टीभित्र पनि वैचारिक संघर्ष गरेर महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित ग-यौँ, त्यस्तो चिन्तनविरुद्ध अबका दिनमा पनि ठूलो वैचारिक संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
उता, तत्कालीन एमालेमा दुईपटक महासचिव भएका पोखरेलले आफूसँग परामर्श नै नगरी तत्कालीन उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइएको विषयमा सञ्चारमाध्यममै खुलेआम असन्तुष्टि पोखेका छन् । पार्टी एकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पोखरेलसँग असन्तुष्ट थिए । सरकारको जिम्मेवारीमा पनि रहेका कारण दैनिक कामकाज र पार्टी सञ्चालनका लागि दुई अध्यक्षको रोजाइमा तत्कालीन एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल परे र पार्टी एकतासँगै उनलाई महासचिव बनाउने निर्णय भयो । एकताको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै हस्ताक्षर नगरेकामा उनलाई केन्द्रीय कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गर्न ताकेता गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
उता, अनुशासन आयोगका अध्यक्षद्वय अमृत बोहरा र अमिक शेरचन भने नवगठित पार्टीमा आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य मात्र बनाइएको तथा आयोगलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत बनाइएकोमा असन्तुष्ट छन् । दुवैले लिखित हस्ताक्षरसहित असन्तुष्टिपत्र अध्यक्षद्वयलाई बुझाइसकेका छन् । बोहराले आफूमाथि अपमान भएको भन्दै बैठकमै एक घन्टासम्म बोलेर प्रतिवाद गर्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । शेरचन भने एकताको निर्णय प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी छैनन् ।
