३१ वैशाख
काठमाडौंं : आफ्नै पार्टी भित्रका प्रभावशाली सांसदहरुको तीब्र दबाबका बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम खारेज गर्ने संकेत दिएका छन् । संसदमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने संकेत गरेका हुन् ।
‘छुटाउनै नहुने तपाईको निर्वाचन क्षेत्रका बढीमा ३ वटा विकास आयोजनाको नाम दिनुस्, बजेटमा पर्छन् र सांसदको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने व्यवस्था गरिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले संसदलाई भनेका छन् ।
सबै पार्टीका सांसदहरुले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाएर १० करोड पुर्याउन दबाब दिइरहेका बेला सरकार भने कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
१० करोड छुट्याउने होइन, पाइआएको ३ करोड समेत रोकिने
सरकारले भने आगामी बजेटमा सांसदहरुको माग बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा १० करोड छुट्याउने होइन, यो आर्थिक वर्षमा कार्यन्वयनमा गइसकेको ३ करोड रुपैयासमेत रोक्ने संकेत गरेको छ ।
विकल्पमा सांसदको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा केही ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई दिने आश्वासन दिइएको छ ।
अहिलेको मोडलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका विकासका नाममा बजेट दिँदा सांसदले व्यक्तिगत रुपमा पाएको जस्तो मानिने र सर्वत्र आलोचना भइरहेको भन्दै प्रधानन्त्रीले सांसदहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका छन् ।
‘छुटाउनै नहुने तपाईको निर्वाचन क्षेत्रका बढीमा ३ वटा विकास आयोजनाको नाम दिनुस्, बजेटमा पर्छन् र सांसदको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने व्यवस्था गरिन्छ’ प्रधानमन्त्रीको आश्वासन एक सांसदले सुनाए ।
