gf} ;o d]ufjf6 Ifdtfsf] c?0f t];|f] hnljB't cfof]hgfsf] k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL / g]kfnsf] /fhsLo e|d0fdf /xg' ePsf ef/tLo k|wfgdGqL g/]G› df]bLn] ;+o'Qm ?kdf lznfGofz ug{'x'Fb} . ef/tLo sDkgL ;thn ljB't lgudn] lgdf{0f ug]{ pQm cfof]hgfsf] cfh k|wfgdGqL cf]nL / pxfFsf ef/tLo ;dsIfLn] …:jLr cgÚ u/]/ lznfGofz ug{'ePsf] xf] . t:jL/ M k|lbk/fh jGt, /f;;

२९ वैशाख
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार साँझ काठमाडौंबाट अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत शिलान्यास गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयअघि सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीबाटै शिलान्यास गर्ने भनिए पनि उक्त कार्य हुन पाएको थिएन ।

जलविद्युत ऐनअनुसार जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र उर्जा मन्त्रालयले दिने प्रावधान भए पनि अरुण तेस्रो अनुमानित लगानी बोर्डमार्फत प्रवद्र्धक कम्पनी भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेबीएन) लाई दिइएको हो ।

जसका निम्ति कुनै कानुनसमेत संशोधन गरिएको छैन । वैशाख २० गते सो कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन अनुमति दिइएको थियो । मोदी नेपाल आउने भएपछि हतारमा सो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

सो आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा विवाद बढेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनको मनुमतिपत्र जारी गर्ने निकाय उर्जा मन्त्रालय नै भएको राय दिएको थियो । (नेपाल समाचारपत्र दैनिक)