११ असार
पर्वत । जलजला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटले रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा सुशासनलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ। प्रस्तुत बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको देखिन्छ।
गाउँपालिकाले बजेटका प्रमुख उद्देश्यहरूमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण, समतामूलक समाज निर्माण तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेटेको जनाएको छ।
बजेटका प्राथमिकतामा उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, कृषि तथा पर्यटनको विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर सुधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, डिजिटल सेवा विस्तार तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सिमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणलाई समावेश गरिएको छ।
क्षेत्रगत बजेट विनियोजनतर्फ पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ। गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ १ करोड ३५ लाख, वडा स्तरीय पूर्वाधार विकासतर्फ ३ करोड १५ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ३ करोड १५ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ६२ लाख तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै न्यायिक समिति र सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँपालिकाले १० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै नाग्लीबाङ स्वास्थ्य चौकी, धाइरिङ स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका भवन निर्माण र सञ्चालनका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमका लागि ९० लाख रुपैयाँ तथा पालिका स्तरीय खेलकुद मैदान र बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माणका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको हम्पाल क्षेत्रमा प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सिकाइ केन्द्र निर्माणका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
बजेटको स्रोततर्फ संघीय सरकारको समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयलाई आधार बनाइएको छ। गाउँपालिकाले प्रस्तुत बजेटबाट आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासलाई गति मिल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र समावेशी विकासको आधार मजबुत हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
