२६ साउन
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने चुनाव प्रचारप्रसारको समय बढाएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा ३० दिन समय दिएको आयोगले यसपटक ३९ दिनको समय दिएको छ।
प्रचारप्रसारमा लामो समय दिँदा निर्वाचनको मात्र होइन, उम्मेदवारहरूको खर्च पनि बढ्नेछ। प्रचारप्रसार अवधिभर राज्यका अंगहरू शिथिल हुन्छन्। विकास निर्माणदेखि जनताका काम सुस्त हुन्छन्। त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकले निर्वाचन खर्च घटाउन प्रचारप्रसारको समय कटौती गर्न थालेका छन्।
भारतमा लोकसभा निर्वाचनका उम्मेदवारले १४ दिन मात्र प्रचार गर्न पाउने भएका छन्। जबकि त्यहाँ कम्तिमा ३ लाखदेखि ३० लाखसम्म जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्र छन्। उनीहरूलाई जनताको घरदैलोसम्म पुग्न समय चाहिन्छ भन्ने हो भने नेपालको तुलनामा त्यहाँ चुनाव प्रचार गर्न महिनौं समय दिनुपर्ने हो।
भारतमा पहिले प्रचारप्रसार अवधि २० दिन थियो। त्यो पनि धेरै भयो भनेर १४ दिनमा झारिएको हो।
उता फ्रान्समा यस्तो अवधि बढीमा दुई साता हुने उल्लेख छ। जापानले कानुन नै बनाएर १२ दिन तोकेको छ। सिंगापुरमा त ९ दिन मात्र छ। हामी भने समय घटाएर सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो हिँडेका छौं र समय बढाउँदै छौं।
प्रचार अवधि लामो हुँदा उम्मेदवारको चुनावी खर्च बढ्ने गरेको छ। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल ‘जति बढी समय दियो, त्यति नै धेरै प्रचारमा खर्च हुने’ बताउँछन्।
‘दलहरू र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार खर्च घटाउने भनेकै समय कटौती गरेर हो,’ पोखरेलले भने, ‘दुई साताजतिको समय उपयुक्त हुन्छ।’
नेकपा एमाले नेता घनश्याम भुसाल पनि निर्वाचन तालिकामा प्रचारप्रसारका लागि यत्रो लामो समय राख्नेबारे आयोगले सोच्नुपर्ने बताउँछन्।
‘यो असाधारण लामो भयो। यसले स्रोतसाधनदेखि समाजको उत्पादनसम्म ठप्प पार्छ,’ भुसालले भने, ‘यो आयोगको कमजोरी हो। सुधार्न सकिन्छ भने सुधार्नुपर्छ।’
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने मतपत्र छपाईमा लाग्ने लामो समयकै कारण प्रचारप्रसारका लागि धेरै समय छुट्याउनुपरेको प्रस्टीकरण दिए।
