१८ साउन
पर्वत । क्षत्री समाज नेपालले हालै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा वाट पारीत नागरीकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र वुझाएको छ । उक्त विधेयक दुवै सदन वाट पारीत भई राष्ट्रपती वाट प्रमाण्ीकरण गर्न वांकी रहेको छ । क्षत्री समाज नेपालले छिमेकी देशहरुमा समेत विदेशी व्यक्तिलाई विवाहित नागरीकता दिदा विभिन्न प्रकृया पुरा गरी ७ वर्षमा वल्ल नागरीकता दिने विधि रहेकोमा नेपालमा भने विवाह गर्दाकै दिन हातहातै नागरीकता प्रदान गर्ने कार्य स्वाभिमानी देशभकत नेपालीहरुका लागी मान्य नहुने वताएको छ । नेपालमा जन्मेर वंशजको आधारमा प्राप्त गर्ने नागरीकता वाहेक चोर वाटो वाट वितरण गर्न लागिएको नागरिकताले देश फिजिकरण हुने ठहर गरेको छ ।
नागरीकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा संसदमा प्रयाप्त छलफल नै नगरी हतार हतारमा पारीत गरिनु रहस्यमय रहेको छ । नेपाल भित्र वसोवास गर्ने नागरीकहरुलाई करको दायरामा ल्याउनका लागी विभिन्न प्रकृया अपनाउन सकिन्छ । आधार कार्ड,रासन कार्ड लगायतका विभिन्न माध्यम द्धारा वैधानिकता दिएर करको दायरमा ल्याउन सकिन्छ । तर नेपाली नागरीकता प्रदान गर्ने कुराले मुलुकको शान्ति सुरक्षा र राजनैतिक प्रभाव पार्ने भएकाले नेपालका दलहरु र विषेश गरि सरकारले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने हो । दलहरुले केवल भोट वैकको रुपमा प्रयोग गर्नका लागी विदेशीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्न खोजेको क्षत्री समाजको ठहर रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा क्षत्री समाज नेपालको निर्देशनमा पर्वत जिल्लामा पनि हिजो समाजका अध्यक्ष कृष्ण वहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र वुझाईएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा पु(याउने गरी पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त ज्ञापन पत्र वुझाईएको समाजका अध्यक्ष कृष्ण वहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापन पत्र वुझदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन थापाले छिटै नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त ज्ञापन पत्र वुझाउन समाजका पदाधिकारी,सदस्यहरुको उपस्थिनि रहेको थियो ।
विज्ञप्ती यस प्रकार रहेको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिहंदरबार,काठमाण्डौँ
मार्फत
श्रीमान जिल्ला प्रमुख अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय…………….
विषय : ज्ञापन प्रत्र
हालसालै नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विद्येयक संधीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश
गरेको र त्यसलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुका बीचमा बिशेष छलफल समेत नगरी प्रतिनिधि सभाको
वहुमतद्वारा पारित गरी राष्ट्रिय सभामा छलफलको लागी प्रस्ताव गरि पास गरिएकोमा राष्ट्रिय सभाले समेत वहुमतको
आधारमा पारित गरेको घटनाले क्षत्री समाज नेपालको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।
विशेषत स् सम्बन्धित मुलुकवाट निश्चित रुपमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी प्राप्त गर्ने
“नागरिकताको प्रमाणपत्र” नागरिकको जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष महत्व राख्ने तथा व्यक्ति र
राज्यको कान७३घढसनी सम्बन्ध देखाउने महत्वप७त्रगयतसर्ण दस्तावेज हो ।
यस्तो महत्वप७त्रगयतसर्ण प्रमाण प्रत्र दस्तावेज भएको कारण नेपालको संविधान (२०७२) भाग २ उपधारा ३
अनुसार “यो संविधान प्रराम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मेको आधारमाा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको
नागरिकको सन्तानले बाबा र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निज बालिक भएपछि वशंजको
आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भित्र पर्ने बाहेकका अन्य व्याक्तिहरुलाई
नागरिकता दिने क्रममा सहजरुपमा कान७३घढसन बनाएर हाम्रो जस्तो मुलुकमा नागरिकता वितरण गर्नु देशको
राष्ट्रिय अस्मिता माथि नै चोट लाग्ने कुरा हो ।
वशंजको अधिकारबाट नागरिकता पा्रप्त गर्ने आधार बाहेक अन्य आधारबाट विदेशी नागरिकलाई
नागरिकता दिने क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा आ–आफ्नैे नियम कानुनहरु विधमान छन खासगरी
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा विवाहको सात वर्षपछि मात्र
नागरिकताको प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रावधान भएको पाइन्छ भने अन्य कतिपय देशहरुमा त्यसभन्दा
पनि लामो अवधी पार गन७३घढर्सका साथै अन्य प्रक्रियाहरु पुरा गरेपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान रहेको
देखिन्छ । तर हाम्रो देशमा विदेशी महिलासंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम ह७३घढसनसाथ नागरिकता दिन सकिने गरी
सरकारले विद्येयक तयार गरी प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट समेत पास गरी गरिसकेको अवश्थाले आम
स्वाभिमानी ,राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरुलाई अत्यन्त संवेदशील बनाएको छ । अर्कातर्फ नेपालमा
विदेशीहरुले सहज रुपले नागरिकता प्राप्त गर्ने सकिने विगतका प्रावधानहरुबाट लाखौ विदेशी नागरिकहरुले
नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका क७३घढसराहरु यथेष्ठरुपमा पाइन्छन् । हालसालै ल्याइएको
विद्येयकबाट पनि विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज ह७३घढसने गरी व्यवस्था गरिएको ह७३घढसनाले म७३घढसल७३घढसक
बिस्तारै “फिजीकरण” तर्फ उन्मुख हुन सक्ने अवश्था निम्तिने निश्चय भएको हाम्रो ठहर छ । अतः यस
प्रकारको कदमहरु क्षत्री समाज नेपाल धोर भत्र्सना गर्दछ साथै सशक्ता विरोध गर्दछ र प्रतिनिधि सभा तथा
राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विद्येयक यर्थाशीध्र फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई बेवास्ता गदै राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा अखण्डता माथि नै
आँच आउने सक्ने यस्तो गम्भीर प्रकृतको विद्येयक सरकारले फिर्ता नलिएमा क्षत्री समाजनेपालको
नेतृत्वमा आम राष्ट्रवादी नेपालीहरुले आन्दोलनको आधीँबेहरी ल्याउने र त्यसको जिम्मावार स्वयं
सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
अध्यक्ष सचिव
