३२ असार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अर्थ समितिमा बसेको पुष्टि भैसक्दा पनि अहिलेसम्म उनको राजीनामा आएको छैन । सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गभर्नर अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए पनि अहिलेसम्म उनी सो विषयमा मौन बसेका छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ ‘क’ मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । उनी एमालेको अर्थ विभागमा रहेको खुलिसकेको छ । बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारीको छद्म नामबाट एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको खुलासा भएपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, गभर्नरको जवाफदेहिता र देशको मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बेला उनी जसरी पनि राष्ट्र बैंक हाँक्ने सोचमा रहेका छन् ।
एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका एम अधिकारी छन् । ती व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनेर स्वयम् उनले र निर्देशन जारी गर्ने एमालेले भरपर्दो आधार दिन सकेका छैनन् ।
त्यसो त यसपालि छद्म नाम राख्न खोजिए पनि २०७३ सालमा सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहँदा उनी महाप्रसाद अधिकारीकै नामबाट एमालेको विभागको सदस्य थिए । विगतमा सोही समितिमा बसेर काम गरेका गभर्नर अधिकारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गोप्य सूचना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकहाँ पुर्याउने गरेको आरोप सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले लगाउँदै आएका थिए ।
त्यसलाई नै पुष्टि गर्ने गरी अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमै बसेको देखिएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू उनको राजीनामाको पक्षमा देखिएका छन् । सत्तारूढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि गभर्नर अधिकारीका विषयमा प्रश्न उठेको छ।
अधिकारीको भूमिका विगतमा पनि शंकास्पद रहेको जनाउँदै बैठकमा सहभागी नेताहरूले गभर्नर अधिकारीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
गत बैशाख ५, ८ र १० मा सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले विभिन्न सांगठनिक निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीलाई पनि राखिएको छ ।
योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव रहेको विभागका सदस्यमा रूपन्देहीका रामचन्द्र आचार्य, काठमाडौंका रामचन्द्र भट्टराई, कास्कीका देउकाजी गुरुङ, अछामका केशरबहादुर साउद, झापाका डिल्ली उप्रेती, ललितपुरका महेश दाहाल, चितवनका तिलचन्द्र भट्टराई र अर्घाखाँचीका गोपाल खनाल छन् ।
मेगा बैंकका सञ्चालक खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी एउटै दलको एउटै कमिटीमा आबद्ध देखिएका छन् । अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नै हुन् भन्ने प्रश्नले सबैतिर जवाफ मागिरहँदा एमाले भने ढाकछोपमा लागेको छ ।
कहिले गभर्नरलाई पत्राचार गर्ने त कहिले नेताहरुले होइन भन्ने मात्रै कार्य गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले साउनदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य राख्छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउँछ । विदेशी मुद्राको संचिति, शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न पनि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको नाभीका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहेका व्यक्ति दलका संगठित कार्यकर्ता पनि हुन् भन्ने प्रश्नले अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास नै डगमगाउने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
एमालेले गर्भनर अधिकारीलाई जोगाउन नक्कली एम अधिकारी खडा गर्न खोजेको थियो तर असफल भएको छ । एमालेले विराटनगरका एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई एम अधिकारी बनाएर सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेको पाइए पनि असफल भएको हो ।
शुरुमा एम अधिकारी बन्ने प्रस्तावमा सहमत भए पनि उनले असमर्थ रहेको जनाइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि राजीनामाको दबाव बढेपछि एमालेले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर उनी गभर्नर नभएको दाबी गर्दै नक्कली एम अधिकारी खडा गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
