८ असोज
काठमाडौं । सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश जारी गर्दै अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहनेछन् । समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ । साथै, समिति सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्नेछन् ।
समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने छ । कोषबाट खर्च हुने रकम सहित कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने काम समेत समितिले गर्ने छ ।
कोषमा रकम जम्मा गर्न स्रोत पहिचान र परिचालन समेतको काम पनि समितिले गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । कोषको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने तथा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम समितिको तोकिएको छ ।
आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि समितिले एउटा कोष बनाउने व्यवस्था आदेशमा छ ।
