३० असार
युट्युव, फेसबुक, नेटफ्लिक्सलगायतका सामाजिक सञ्जालले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्चाललाई करको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सेवा प्रदायकहरुबाट कर लिन लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सरकारले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालबाट सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरुले २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्नेहरुलाई २ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
