१६ फागुन
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीमा बहस गर्न नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले दिएको चुनौती नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले स्वीकारेका छन्।

एमसिसी र सरकारले ल्याएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा प्रतिनिधि सभामा बैठकमा बोल्दै रावलले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताएका थिए। उनले एमसिसीबारे कुनै पनि विज्ञसँग आफू बहस गर्न तयार  रहेको भन्दै चुनौती दिएका थिए।

छलफलको अन्तिममा बोलेका कांग्रेस सांसद गगन थापाले रावलको चुनौती स्वीकार गर्दै थापाले सडकमा वा सदनमा जहाँ पनि बहस गर्न आफू तयार रहेको बताए।

यस्तो छ थापाको भनाइ:

सम्माननीय सभामुख महोदय, २०६६ माघ १५ देखि २०७८ फागुन १५ सम्म १२ वर्ष एक महिना नेपालको मन्त्रिपरिषदमा बस्नुभएको सबै सदस्यहरूले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नु भन्दा पहिला एक पटक ख्याल गरौं होइन भने केही समयअघि माननीय मन्त्रीजीले म क्याबिनेटमा थिएँ तर त्यो दिन मेरो पेट दुखेको थियो भनेको जस्तै अरूले पनि कि मैले त्यो दिन भाँङ खाएको थिएँ, सूरमा थिइनँ भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

कतिपय माननीयहरूले के भन्नुभयो  सन् २०१९ पछि एक-एक गोप्य सम्झौता भएको छ। एउटा सम्झौता भएको हो वनमन्त्री शक्ति बस्नेतका पालामा। एउटा सम्झौता भएको हो ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका पालामा। एक जना सम्झौता भएको मन्त्री वसन्त नेम्वाङ अहिले यहाँ नारा लगाइरहनु भएको छ। कोसँग भएको हो गोप्य सम्झौता?

हामी कसलाई के भ्रम छरिरहेका छौं। त्यसैले म यो त्यो आरोप लगाउन चाहन्नँ। म यतिमात्र आग्रह गर्न चाहन्छु- हामी सबैले गर्‍यौं गल्ती स्वीकारौं होइन।

हामी सबैले गर्‍यौं जिम्मेवारी लिऔं। गलत केही गरेका छैनौं, सही गरेका छौं। हामी आज यहाँभित्र लेखिएका कुराको थप व्याख्या गर्‍यौं।

यो व्याख्याको अर्थ के हो यो सम्झौतामा जे लेखिएको छ र त्यसलाई जसरी आज हामीले व्याख्या गरेका छौं योभन्दा बाहेक अब एउटा दायित्व पनि नेपालमाथि सिर्जना हुँदैन। दायित्व सिर्जना भयो भने तत्क्षण नेपालले सन्धी खारेज गर्छ। हामी आइपिएस आइपिएस भन्छौं हामीले सम्झौतामा लेखेका छौं, छैनौं। हामीले अमेरिकालाई सोध्यौं हो भन्यो? होइन। आज हामीले प्रष्ट लेख्यौं। जो बाइडेनको रिपोर्ट २०२२ को हेर्‍यौं। अब हामी जबरजस्ती आइपिएस आइपिएस भनिरहेका छौं।

भोलि यो सम्झौता गरेबापत् अमेरिकाले आफ्नो कुनै पनि सैन्य स्वार्थमा नेपालमा आउनु पर्छ भन्यो भने तत्क्षण नसोचिकन यो सन्धी खारेज गर्ने आत्मविश्वास र हैसियत हामीले राख्नुपर्छ।

हामीले अरू तमाम विषयमा यसैगरीकन  व्याख्यात्मक घोषणा सुन्यौं। यसका बारे  बुँदा बुँदामा छलफल गर्न सकिन्छ। समय भएन।

एक जना माननियज्यूले यहाँ के भन्नुभयो यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार। २०७३ साल असार ३१ गते माननीय भीम रावल उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेट प्रस्ताव पारित गर्छ। एमसिसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि १ अर्ब १३ करोड लिने। त्यो दिन माननीयज्यूको पनि पेट दुखेको थियो।  २०७४ साल जेठ १९ गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु।

यसलाई सच्याउन सकिन्छ। संकल्पमार्फत् सर्वस्वीकृत बनाउन सकिन्छ। लेटर अफ एक्चेन्जमार्फत् थप स्पष्ट गर्न सकिन्छ। परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर गएको दुई वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छु। र आज व्याख्यात्मक घोषणा आउँदै गर्दा खुसी छु।

माननीयज्यूले चुनौती दिनुभएको छ। तपाईंको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा। अछाममा बहस गर्ने कि काठमाडौंमा स्वीकार्य छ।

त्यतिमात्र होइन माननीयज्यू सम्माननीय सभामुखज्यू म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। म राष्ट्रघाती भनिएको छ। स्वाधिनताको तलमाथि यो सम्झौताका कारणले हुन्छ भनिएको छ भने कहिँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे व्यहोरेको छ। म आज हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेरमात्र पाउँदिनँ।

यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौंको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मोडियो, सम्पत्ति विवरण बुझाएको सम्माननीय सभामुख महोदय सम्पत्ति खोसियोस्।  माननीयज्यूहरू तयार हो? यही पाँच वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधिनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा पाँच वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भने यो पनि चुनौती हो।

सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेको निम्ति उचाल्छ। मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, म मर्न तयार हुन्छु। नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्ति फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ। संसदमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, सडकमा पनि थाहा पाउनुपर्छ धन्यवाद। सेतोपाटीवाट