१२ साउन

काठमाडौं । २०७७ भदौको घटना हो । मुलुकमा कोरोना संक्रमणको त्रास थियो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चरम विवाद थियो । त्यही प्रतिकूल परिस्थितिमा रेल विभागले झापादेखि मोरङ हुँदै सुनसरीसम्म १०६ किलोमिटर लामो रेलवे लाइनको ट्रयाक निर्माणका लागि ठेक्का निकाल्यो । करीब ३३ अर्ब रुपैयाँ लागतको त्यो ठेक्का प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा ५४ वटा टुक्रा पारेर ठेक्का दिने योजना बन्यो । अनियमितताको सुइँको पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्यो ।

मुआब्जा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ठेक्का प्रक्रिया बढाएको आशंकामा अख्तियारको अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले ती जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेखे । बेलुकी पठाएको त्यो पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै रेलवेका ठेकेदारसम्म पुग्यो । उनीहरुले तत्काल बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयसम्म पुर्‍याए ।

अनुसन्धान अघि बढेको थाहा पाएपछि ओलीले त्यही दिन राति अख्तियारका केही पदाधिकारीलाई फोन गरे र छानबिन रोक्न लगाए । अख्तियारका पदाधिकारीले समेत थाहा नपाएको पत्रको व्यहोरा बालुवाटारबाट सुनाइएको थियो । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे कोरोना संक्रमित भएको बेला उनको फोनबाटै टिप्पणी तयार भयो र आयुक्तहरू गणेशराज जोशी र डा.सावित्री गुरुङले निर्णय गरेर फाइल तामेलीमा पठाएर छानबिन बन्द गरे ।

२० जेठ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३ नम्बर (त्यतिबेला वागमती प्रदेश नामकरण भइसकेको थिएन) प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरे । उनले त्यही सभामा ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भन्ने बहुचर्चित भाषण गरे । ‘मैले भनेको छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ । कसैले भ्रष्टाचार गरेमा मुख पनि हेर्दिनँ’ उनले भनेका थिए, ‘पहिले कारबाही भएपछि बल्ल हेरौंला । त्यो मान्छे मेरो पार्टीको थियो कि हेन्डसम थियो कि ब्यूटिफूल ? केही नहेरी कारबाही हुन्छ ।’ त्यो बहुचर्चित भनाइ उनले पटक-पटक दोहोर्‍याए ।

दमकका मदनकुमार अधिकारी जहिल्यै केपी शर्मा ओलीको निवास सेरोफेरोमा हुन्छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि बालुवाटारमा उनको बाक्लो आउजाउ भइरहृयो । २३ पुस २०७७ मा अचानक अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाको ठेक्का अनियमिततामा उनीसहित आयोजनाका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो ।

मैनाचुली निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक रहेका उनी लगायतमाथि ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विगो मागदाबी भयो । अख्तियारका निवर्तमान एक पदाधिकारीको भनाइमा, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्नुभो । तर मुद्दा चलेपछि पनि ती ठेकेदारको बालुवाटार आउजाउ रोकिएको थिएन ।’

केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनको समर्थनमा अरू दलहरू समेत जोडिएपछि झण्डै दुई तिहाइकै सरकार बन्यो ।

पूर्वप्रशासकहरूको अनुभवमा, सुविधाजनक बहुमत सहितको सरकारले शासकीय सुधार गर्ने, सुशासनमा थिति बसाल्ने र कानूनी राजको प्रत्याभूति दिलाउने अवसर हुन्थ्यो । शासकीय सुधारका विषयमा सधैंजसो चर्को नारा अघि सार्ने ओली सरकारले त्यसको सानो हिस्सा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘हिजोका दिनमा कुशासनका जे-जे क्रियाकलाप थिए, तिनैलाई नै उहाँहरूले आधारस्तम्भ बनाइदिनुभयो । जुन कुरा नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, त्यही त्यही भयो’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजोकाले यस्तो गर्न हुने, मैले किन नहुने भन्ने सोच राख्नुभयो । इतिहासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मौका दिएको थियो, त्यो गुमाउनुभयो ।’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यति नै लामो संक्रमणकालबाट आजित भएका जनताले स्थिरताको अपेक्षा सहित दिएको मतको उनीबाट कदर हुन नसकेको पोखरेलको टिप्पणी छ ।

चर्को नारा, उल्टो काम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्तिकै दिन कालो धन थुपार्नेलाई नछाडिने अभिव्यक्ति दिए । र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चर्का नारा अघि सारे । तर केही दिनमै उनको बोली फेरिन थाल्यो । उनले विस्तारै सम्पत्ति शुद्धीकरणका कुरा गर्न छाडे । बरु वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्ने र मुलुकको विकासका लागि लगानी चाहिएको अभिव्यक्ति दिन थाले । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाका जानकारहरूका भनाइमा प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिन दिएको अभिव्यक्तिले उत्साहित भएको यो क्षेत्र विस्तारै निराश बन्दै गयो । पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अघि बढाउन नसक्नुको कारण यही भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट विदा हुनुभन्दा केही समय अघिसम्म पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नारा लगाउन छाडेनन् । दुई वर्षअघि अख्तियार दिवसको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोक पुगेका उनले ‘भ्रष्टाचारीहरू नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का नारा लगाउँछन्’ भन्दै ठट्यौली गरे ।

तर, उनैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगर्न अख्तियारका पदाधिकारीमाथि चर्को दबाब दिए । त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि साथ थियो । मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजमा आवद्ध भएका सेवा आयोगका अध्यक्ष शर्मामाथि दुवै जनाको ज्यादा सहानुभूति थियो । तर अख्तियारका आयुक्तहरूले आँट गरेपछि त्यो मुद्दा रोकिएन ।

शुरुआती दिनमा भ्रष्टाचार विरुद्धका चर्का नारा अघि सारेको ओली सरकारले शासनकालको उत्तरार्द्धमा भने दलभित्र र विपक्षीहरूले असहयोग गरेका कारण चाहे जति काम गर्न नसकेको भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहृयो । यतिसम्म भयो कि, आफ्नै दलभित्रका बराबरी हैसियतमा रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनीमाथि ‘विभिन्न अनियमिततामा संलग्न रहेको र भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको’ आरोप समेत लगाएर प्रतिवेदन दिए । त्यही प्रतिवेदनबाट शुरू भएको दरार पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो ।

नीतिगत बेथिति

आफ्नो टिमका मान्छे कोही भ्रष्टाचारमा मुछिए भने अदालतले झैं प्रधानमन्त्री ओली आफैंले फैसला दिन थाल्नुभयो । फलानाले भ्रष्टाचार गरेको हैन, भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर प्रतिरक्षा गर्नुभयो । यो भन्दा बढी कुशासन मुलुकमा के हुनसक्छ ? – श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता

पछिल्ला केही वर्षहरूमा मन्त्रिपरिषदको आवरणमा हुने नीतिगत अनियमितताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख अवरोधका रूपमा चित्रित छन् । ओली सरकारको पालामा पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आडमा नीतिगत आवरणमा हुने बेथिति रोकिएन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २६ किलोमिटर लामो सुरुङ खनिसकेको अवस्थामा २०७५ सालमा इटालियन कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि सरकारले विभिन्न टुक्रे कामका लागि भनेर करीब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको टुक्रे ठेक्काको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भयो । विना ठेक्काको यो निर्णयमा ‘सर्वदलीय सहमति’ भएकाले खासै विवाद सतहमा आएन ।

नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समूहलाई उपलब्ध गराउन सरकारले नीतिगत रूपमा नै कदमहरू चालेको थियो । नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन मार्फत गृहमन्त्री नै ट्रष्टको अध्यक्ष हुने व्यवस्था परिवर्तन गरेर सरकारले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो । अनि शिक्षा र स्वास्थ्य बाहेकका क्षेत्रमा पनि ट्रष्टको जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरियो । सञ्चालक समितिका पदाधिकारीमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हटाएर सरकारले आफैं पदाधिकारी मनोनीत गर्‍यो । कानून संशोधन भएपछि यती समूहमा आवद्ध रहेका र उनीहरूको स्वार्थका काम गरेका व्यक्ति सञ्चालक समितिमा मनोनीत भए ।

२०७७ असोजको अन्तिम साता गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रमुख दलका नेताहरूले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडीचुँडी खाएको आरोप लगाए ।

‘लाख, करोडमा हैन, अर्बमा भ्रष्टाचार भएका छन् । लुट भएको छ’ डा. भट्टराईले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ, मेरो पालामा शुरू गरेको बूढीगण्डकीमा ९ अर्ब रुपैयाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले बाँडेर खानुभा’छ । मलाई थाहा छ, प्रमाणित गर भने गर्न सक्छु । बूढीगण्डकी अलपत्र परेको छ ।’

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माण गर्न दिने भनी गरेको निर्णय त्यसपछिको देउवा सरकारले अनुमोदन गरेको थियो । पछि उसैले सम्झौता खारेज गर्‍यो । लगत्तै ओली सरकारले फेरि त्यही कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । कानूनी पूर्वाधार नै नबनेका बेलामा सरकारले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यही प्रसंगमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे न छानबिन भयो, न सरकारले तथ्यांक सहित त्यसको खण्डन नै गर्‍यो ।

उखु बिक्रेता किसानहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा पटक-पटक काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरे । तर त्यसमा सरकारले भुक्तानीका लागि कहिल्यै पहल गरेन । बरु चिनी खरीदमा बारम्बार विवादास्पद निर्णय गरेर व्यापारीहरूलाई साथ दियो । व्यापारीहरूको स्वार्थका लागि आयात खुला गर्ने, अनि उनीहरूले भण्डारण गरेपछि आयातमा रोक लगाएर मूल्यवृद्धिका लागि अनुकूल बनाइदिएका उदाहरण पटक-पटक दोहोरिए । सरकार गठन भए लगत्तै गृहमन्त्रालयले शुरू गरेको यातायात सिण्डिकेट विरुद्धको कारबाही पनि त्यसैगरी निस्तेज भयो ।

सीमित वैदेशिक सहायता र स्रोतसाधन भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा अरू विकास निर्माणका काम गर्न नसके पनि शासकीय सुधारको क्षेत्रमा भने काम गर्न सकिने पूर्वसचिव पोखरेल बताउँछन् । ‘सुशासन र कानूनी शासन कार्यान्वयनका लागि ज्यादा आर्थिक स्रोत चाहिंदैन, केवल इच्छाशक्ति भए पुग्छ’ पोखरेल भन्छन्, ‘एउटा कार्यालय प्रमुखमा इच्छाशक्ति हुँदा त उसले त्यहाँ सुधार गर्छ भने सरकार प्रमुखले चाहँदा केही न केही त सुधार हुन्थ्यो । आर्थिक स्रोत खर्च नगर्दा पनि सुधार गरेर इतिहास रच्ने विषय प्राथमिकतामा परेन ।’

अदृश्य संलग्नता/संरक्षण

रेलको लिक बनाउने ठेक्कामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सचिवालयका केही व्यक्ति जोडिए । उनीहरूले रेल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई ठेक्का अघि बढाउनु भनी दबाब दिएका थिए । यो खेलमा प्रधानमन्त्री ओली निकटको मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनी ठेकेदारलाई समेत दलीय रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी भागबण्डा मिलाइएको थियो । ‘३४ अर्ब रुपैयाँको करीब २० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेसनका नाममा भुक्तानी लिने र बाँड्ने दाउ थियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘शुरूको भुक्तानी लिएपछि ठेक्का र कामबारे यिनीहरूलाई के मतलब ?’

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले विभिन्न अनियमितताको संरक्षण गरेको र छानबिन शुरू गरेको भए त्यसलाई पनि प्रभावित पारेको अनेक उदाहरण भेटिन्छन् । वाइडबडी विमान खरीदको मुख्य काम हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो ।

छानबिनमा सघाउनुपर्ने ओलीले त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप समानान्तर रूपमा पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुली नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग गठनको घोषणा गरे । तर पत्र समेत नपाई आयोगको ४५ दिने समयावधि सकियो ।

वाइडबडी मात्रै होइन, त्यसअघिको न्यारोबडी खरीदमा अनियमितता भएको भनी संसदीय छानबिन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विवरण सार्वजनिक हुँदा समेत सरकारले त्यसमा छानबिन गर्ने रुचि देखाएन, मौनता साधिरहृयो ।

ओली सरकारमाथि लागेको अर्को गम्भीर आरोप भनेकै यती समूहमाथिको पक्षपोषण हो । गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट यती समूहलाई २५ वर्षका लागि लिज थप गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि यससँग जोडिएका एकपछि अर्को घटना सतहमा आए । नेपाल ट्रष्टको जग्गामा मनोमानीका लागि ऐन नै संशोधन गरेर बहालवाला सचिवहरूको ठाउँमा सरकारले नियुक्त गरेका बोर्डका सदस्यहरू हावी हुने निर्णय गराइयो । त्यसकै आवरणमा नेपाल ट्रष्टले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो जग्गा यती समूहलाई दियो । यीमध्ये कतिपय निर्णय भने अघिल्ला सरकारका पालामा भएका थिए ।

पूर्वसचिव पोखरेलको विचारमा करीब दुई तिहाइको जनमत शासकीय सुधारका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत र पूँजी थियो । ‘सरकारले चाहँदा विधि कानून, प्रक्रिया लगायतका प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक देखेमा संविधान समेत संशोधन गर्न सक्ने सुविधा थियो ।

‘पछि हेर्दा त शुरूमा उठाएका केही राम्रा विषय पनि बोल्नका लागि मात्रै रहेछन् । केही काम भएन’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूसँग असहमत हुनेहरूले पनि केही गर्छ कि भनेर आशा गरेका थिए तर हेर्दै जाँदा आम अपेक्षा भन्दा ठीक उल्टो गरी काम भयो ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा सघाएको आरोप लागेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट उन्मुक्ति मात्रै दिइएन, अख्तियारमा उनी विरुद्ध चलेको छानबिन पनि प्रभावित बनाइयो ।

९ माघ २०७४ मा दुबईबाट ल्याइएको ३३ किलो सुन हराएपछि खोजबिनका क्रममा तस्करहरूको समूहले सनम शाक्यको हत्या गरे । त्यो घटना सार्वजनिक भएपछि २० चैत २०७४ मा सरकारले छानबिन समिति बनायो । समितिले छानबिन अगाडि बढाइरहेका बेला सरकारले एकाएक त्यसलाई रोक्न आदेश दियो । र समितिले पनि १६ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

‘हामीले जुन ठाउँमा पुगेर झनै महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होला भन्ने ठानेका थियौं’ तत्कालीन समितिको सचिवालय रहेर काम गरेको स्रोतले भन्यो, ‘समय छैन भनेर हतारहतार प्रतिवेदन बुझाउन लगाएपछि हामीले पनि त्यस्तै महसूस गर्‍यौं ।’ उनका अनुसार, पछि त समितिका पदाधिकारीहरूले शंका गरेका केही व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको वैदेशिक भ्रमण टोलीमा पनि सामेल देखिए ।

अदालतबाटै अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश भएको सांसद नवराज सिलवाल किर्ते कागजात प्रकरणमा छानबिन रोकेको घटना दुई महीनापछि हालै मात्रै सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको घुस टेप प्रकरण पनि थाहा पाएको लामो समयसम्म बालुवाटारले कुनै कदम चालेन । र सञ्चारमाध्यमबाट घटना सार्वजनिक भएपछि मात्रै पाठकलाई राजीनामा गराइएको थियो ।

गत वर्ष लकडाउनका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सहित सांसदहरू महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठको टोलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट जबरजस्ती काठमाडौं ल्याए । उनीहरूले यादवलाई मेरियट होटलमा राखेका थिए । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग मनोमानी शुल्क लिएको विषयमा पनि सरकारले कारबाही गरेन । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल विरुद्ध चलेको मुद्दा पनि निस्तेज भयो ।

मन्त्रीहरू नै विवादमा

सुधार त गरेको देखिएन नै, अघिल्ला सरकारहरूले गरेका गलत काम मात्रै नदोहोर्‍याएको भए हुनेमा झनै त्यस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । यो सरकारले इतिहास कायम गर्ने स्वणिर्म अवसर गुमायो – भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

२०७६ साल फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र एक विदेशी पि्रन्टिङ कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधिबीच भएको भनिएको कमिसन लेनदेनको वार्ता सार्वजनिक भयो । त्यो अडियो सार्वजनिक हुनुमा उक्त कम्पनीका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रको भूमिका थियो । करीब ७० करोड रुपैयाँको यो मोलमोलाइ घटनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जोडिए । मिश्रले आफूले केही महीना पहिले नै यसबारे सूचित गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

घटनापछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतको दबाबमा मात्रै ओलीले बास्कोटालाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाए । यो विषयमा छानबिन थालेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याई मिसिल अख्तियारमा बुझायो ।

अख्तियारले पटक-पटक यो फाइल तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको थियो । अख्तियारका निवर्तमान एक पदाधिकारीको भनाइमा, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार तत्कालीन प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेलाई बोलाएर सफाइ दिनुपर्ने (प्रशासनिक भाषामा तामेलीमा राख्नुपर्ने) फाइलमाथि किन विस्तृत अनुसन्धान गरेको भनेर दबाब दिइरहेका थिए ।’

२०७६ साल चैतको लकडाउन लगत्तै सरकारले छिटोछरितो प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने निर्णय गर्‍यो । उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) सँग स्वास्थ्य सामग्री खरीदको सम्झौता गर्न निर्देशन दिए ।

यो विवादमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सहित स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि तानिए । पि्रन्टिङ प्रेस प्रकरणमा झैं लेखा समितिले छानबिन बीचैमा अलपत्र पारेर अख्तियार पठाइदियो । अख्तियारले यो विवादमा के कस्तो प्रगति भयो वा मुद्दा नचल्ने गरी फाइल तामेलीमा राखियो ? अहिलेसम्म कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, ठूला भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरी खुद्रे कामकारबाहीमा रमाउने अख्तियारको रणनीति सरकारको कामकारबाहीसँग मिलेको बताउँछन् । अलि पहिले बिहानै कर्मचारीलाई शपथ खुवाउने र प्रचारप्रसार गर्ने अभियान चलेको अर्याल बताउँछन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनेर शपथ गराउन निर्देशन दिने सरकारका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिए । उनीहरूलाई के कारबाही भयो खै ?’ अर्याल भन्छन्, ‘आफ्नो टिमका मान्छे कोही भ्रष्टाचारमा मुछिए भने अदालतले झैं प्रधानमन्त्री ओली आफैंले फैसला दिन थाल्नुभयो । फलानाले भ्रष्टाचार गरेको हैन, भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर प्रतिरक्षा गर्नुभयो । यो भन्दा बढी कुशासन मुलुकमा के हुनसक्छ ?’

नियुक्ति/सरुवा बढुवा/हस्तक्षेप

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका क्रियाकलापमाथि ठूलो संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । उनी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले दुई पटकमा ५२ जना पदाधिकारीको सिफारिश गरेको थियो । उनको पालामा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशले पनि ‘भाग पाउने’ नयाँ संस्कार भित्रियो ।

संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गैरसंवैधानिक हर्कतमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने र न्यायिक परीक्षण समेत गर्ने भूमिकामा रहेका प्रधानन्यायाधीशले नै ‘भाग पाउने’ संस्कार बसेपछि आगामी दिनमा त्यो पदको प्रतिनिधित्वमा पनि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय दबाब र प्रभाव देखियो । राजदूत नियुक्तिमा गरिएको मापदण्ड संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत निस्तेज बनाइदिएको छ । दोहोरो नागरिकता र नक्कली शैक्षिक योग्यताको आरोप खेपेका समिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिश गरियो । औसतभन्दा माथिल्लो कार्यसम्पादन नभएका र अब्बल चरित्र नबनाएकाले संवैधानिक नियुक्ति पाएको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको विचारमा यत्तिको सुविधाजनक स्थितिमा रहेको सरकारले बदनामीमा पनि रेकर्ड कायम राख्यो । ‘उहाँकोे सबैभन्दा ठूलो समस्या राज्यसंयन्त्रलाई नै एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्न खोज्नु हो । संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल गर्न दुई पटक अध्यादेश ल्याएर मनोमानी नियुक्ति गर्नुभयो’ उनले भने, ‘विवादितहरू नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतले न्याय निरुपण गर्न नसक्दा सबै संवैधानिक निकायहरू अस्थिर भएका छन् ।’

सरकारले प्रशासन संयन्त्रमा पनि त्यसैगरी हस्तक्षेप गर्‍यो । कतिपय विषयमा गलत नजीर स्थापित भयो । परराष्ट्र सेवाका सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतको प्रलोभन दिएर पदावधि बाँकी रहँदै राजदूत बनाएर बेलायत पठाइयो । दुई वर्ष पदावधि बाँकी रहेका सचिवलाई संवैधानिक निकायमा सिफारिश गरियो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय, आस्था र झुकावका आधारमा सचिवहरूको पदस्थापना भयो ।

सचिव बेगेन्द्रराज शर्माले करीब साढे चार वर्षको अवधिमा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । सचिवहरू केवल भण्डारी, रामकृष्ण सुवेदी लगायतले यस्तै परिस्थिति बेहोरे । बढुवा सूचीमा परेका गोकर्ण दवाडी पाँचौं पटकमा बल्ल सचिव भए ।

आफ्नै परिवारका सदस्यको परीक्षामा संलग्न भएबापत प्रशासनिक कारबाही भोगेका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम भने विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहे । बेथिति विरुद्ध अडान लिनसक्ने ठानिएका गोपी मैनाली पटक-पटक सरुवा भएर अवकाश पाए । प्रदेशमा खटाउने क्रममा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो । ‘सरकारले प्रशासन संयन्त्रलाई निष्पक्षतापूर्वक परिचालन गर्ने अवसर पनि गुमाएको हो’ हालै अवकाशप्राप्त एक सचिवले भने, ‘दलीय आस्था र झुकावका आधारमा ज्यादा निर्णय भयो ।’

स्वायत्त प्रकृतिका निकायहरूमा पनि सरकारी हस्तक्षेप देखियो । झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ठाडो हस्तक्षेप गरे ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला एउटा कार्यक्रममा भाग लिन क्यानडा जान लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बोलाएर सोझै प्रधानमन्त्री निवासमा जबरजस्त राखियो । सरकारसँग अनुमति नलिई क्यानडा जान लागेको भन्दै उनलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो । टेकु अस्पतालका चिकित्सक शेरबहादुर पुनलाई पनि यसैगरी ठाडो रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय डाकिएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री ओली र सरकारलाई मन नपराउनेहरू पनि शुरुआतमा आशावादी थिए’ पूर्वसचिव पोखरेल भन्छन्, ‘सुधार त गरेको देखिएन नै, अघिल्ला सरकारहरूले गरेका गलत काम मात्रै नदोहोर्‍याएको भए हुनेमा झनै त्यस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । यो सरकारले इतिहास कायम गर्ने स्वणिर्म अवसर गुमायो । यो समचार अनलाईनखवरवाट लिईएको हो ।