१३ कार्तिक
काठमाडौं–बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रममा अनुगमनका नाममा साढे दुई करोड रुपैयाँ सकिएको तथ्य भेटिएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सचिवालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा कागजी अनुगमन देखाएर साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिएको भेटिएको हो।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको छानबिनले कार्यक्रममा विनियोजित रकमबाटै अनुगमन हुने व्यवस्था भए पनि नयाँ शीर्षक कायम गरी अनुगमन गरेर साढे २ करोड रुपैयाँ सकिएको तथ्य फेला पारेको हो।
छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ५ आर्थिक वर्ष (आव)मा अनुगमनका नाममा २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्र्चिएको छ। आव २०६९/७० मा ६२ लाख ३ हजार, आव ०७०/७१ मा ५७ लाख २६ हजार, आव ०७१/७२ मा ५३ लाख ८० हजार, ०७२/७३ मा २० लाख ८८ हजार र आव ०७३/७४ मा ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुगमनकै नाममा खर्च गरिएको छ।
अनुगमन शीर्षकमै खर्च भएको दोब्बर रकम विनियोजन गरिएको थियो। केन्द्रका अनुसार ५ वर्षमा कार्यक्रमको अनुगमन शीर्षकमा ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
अनुगमनका लागि विनियोजन र खर्च भएको रकमको गत आवको हिसाब भने अझै आइसकेको छैन।
आव ०६५/६६ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रमको अनुगमन ०६९/७० देखि गर्न थालिएको थियो।
कागजी अनुगमन
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय लगानी निर्देशिका, २०६९ को परिच्छेद ११ मा कर्जाको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त परिच्छेदको दफा २२ मा स्वरोजगार कर्जा लिने बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाको अनुगमन स्वरोजगार कोषका कर्मचारी, जिल्लास्थित जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समिति एवम् कोषले खटाएको व्यक्ति वा संस्थाबाट हुने व्यवस्था छ।
यसअनुसार कार्यक्रम सञ्चालित प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समिति एवम् कोषबाट नियुक्त स्वयंसेवक समेतले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ।
युवा तथा साना व्यवसायी कोष (संचालन) नियमावली, २०६५ को नियम ८ (६) मा कोषको रकमबाट ऋण लिई संचालित स्वरोजगार कार्यक्रमको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने/गराउने व्यवस्था छ।
‘अनुगमन गर्ने कर्मचारीले के÷कस्तो क्षेत्रमा लगानी भयो, लगानीबाट बेरोजगार युवाहरू स्वरोजगार हुन सक्ने/नसक्ने, लगानी गर्न क्षेत्र उपयुक्त छ या छैन, कोष स्थापनाको उद्देश्य तथा ऐन नियमले तोकिदिएको उद्देश्यअनुसारको लगानी हुन्छ कि हुँदैन सो विचार नगरी कागजी प्रक्रिया पु¥याउन मात्र अनुगमन गरी अनावश्यक रुपमा सरकारको खर्च बढाउने कार्यमात्र भएको देखिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जिल्ला संयोजन तथा समन्वय समितिबाट भएको सिफारिसका आधारमा कोषले लगानी गर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको प्रतिकूल छुट्टै शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेर अनुगमन गरेको देखाए पनि गैरलक्षित ठूलो संख्याका व्यक्तिले रकम पाएको भेटिएको छ।
कहाँ-कहाँका अनुगमनमा अनियमितता
केन्द्रले कास्की, धादिङ, सुनसरी र धनुषा गरी ४ जिल्लामा गरेको स्थलगत अनुगमनले ठूलो संख्याका गैरलक्षित व्यक्तिले कोषको फाइदा उठाएको उल्लेख गरेको छ।
उदाहरणका लागि धनुषाको सामुदायिक महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गोदारबाट एक कुखुरा पालन व्यवसायीलाई २ लाख, पुरानो कपडा व्यवसायीलाई डेढ लाख रुपैयाँ तथा होटल, फर्निचर, टेन्ट, कृषि फर्म व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि उक्त सहकारीबाट लगानी गरिएको भेटिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धनुषाकै समाजसेवी कृषि सहकारी संस्था र दिव्यज्योति महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दिगम्बरपुरबाट पनि यस्तो खालको गैरलक्षित लगानी गरेको भेटिएको छ।
त्यस्तै, सुनसरीमा अंकुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इटहरीमार्फत् सुन व्यवसायी, मोबाइल पसल, सुन पसल, पेय पदार्थ बिक्री गर्ने डिलरलाई २÷२ लाख रुपैयाँ तथा एक होलसेल व्यवसायीलाई १ लाख रुपैयाँ कोषमार्फत लगानी गरेको केन्द्रले भेटाएको छ। सुनसरीकै बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, धरान, पारिजात महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, इटहरी र तलेजु बचत तथा ऋण सहकारी, इटहरीबाट पनि गैरलक्षित लगानी भएको केन्द्रले भेटाएको छ।
गैरलक्षित समूहलाई लगानी
किराना, ब्युटीपार्लर, ठेकेदार, स्टेसनरी, किराना पसल, फेन्सी पसलसम्मलाई पनि सहकारीमार्फत लगानी गरिएको भेटिएको केन्द्रले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, कोषको नियमावलीमा सहरबजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाढा सेवा संचालन तथा प्लम्बिङ सेवा र इलेक्ट्रोनिक्स सामानको मर्मतसम्भार जस्ता साना तथा घरेलु व्यवसाय एवं पसल सञ्चालन लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। परम्परागत सीप भएका कामी, सार्की, दमाई, धिमाल, राजवंशी समेतलाई ऋण लगानी गर्ने तथा द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका वा घाइते, बेपत्ता तथा सहिद परिवार, उत्पीडित जाति, जनजाति र क्षेत्र तथा महिलालाई ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था पनि उक्त नियमावलीमा छ।
कोषले औपचारिक शिक्षा आर्जन नगरेका, कुनै पनि पेसा व्यवसायमा संलग्न नरहेका तथा आयआर्जन गर्ने कुनै काममा संलग्न नरहेको बेरोजगार युवालाई कोषले लक्षित समूहका रुपमा परिभाषित गरेको छ।
त्यस्ता लाभग्राहीलाई बैंक तथा वित्तीय सस्थामार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्ता लक्षित वर्गलाई ऋण प्रवाह गर्दा १० प्रतिशतमात्र ब्याज लिने निर्णय कोषले गरेपनि १३ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको पाइएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोषमार्फत् लगानी हुँदा थुप्रै त्रुटी भएपनि अनुगमन संयन्त्रले त्यसलाई अनदेखा गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘अनुगमन केवल कागजी प्रक्रियामामात्र सीमित रही रकमको दुरुपयोग मात्र भएको भएको देखिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपाललाईभ वाट
