१५ साउन
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबार देशैभर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ । सरकार अधिनायकबादी बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै त्यसलाई खबरदारी गर्न ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्न लागिएको काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन् । काँग्रेसले सरकार लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित हिंडेको ठहर गरेको छ ।
संवैधानिक अंगमा हस्तक्षेप, निषेधित क्षेत्र तोक्दै नागरिक अधिकारको हनन गरेको, संसदमा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्नेमा एकै दलको बनाएर संविधान मिचेको लगायतका गतिविधिप्रति रुष्ट बन्दै काँग्रेसले प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
हरेक जिल्लामा फरक फरक कार्यतालिका रहेको छ । काठमाडौं जिल्लाको हकमा दिउँसो २ः३० बजे रत्नपार्क शान्तिबाटिकाबाट प्रदर्शन हुनेछ । काँग्रेसले सर्वसत्ताबाद, बढ्दो महंगी विरुद्ध र लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षाको निम्ति सहभाागी हुन समेत अपिल गरेको छ ।
दिउँसो उक्त क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा भने समस्या हुने देखिएको छ ।
यी हुन् कांग्रेसका १० मुद्धा र ३ आरोप
काँग्रेसको यो कार्यक्रम ३० भन्दा बढी देशहरुमा पनि गरिने जनाइएको छ । सरकारका गलत कामका विरुद्धमा खवरदारी गर्ने जनाएको छ ।
काँग्रेसले आन्दोलनका लागि १० मुद्धा र तीन आरोप अगाडि सारेको छ ।
के हुन् १० मुद्दा ?
१, संबैधानिक व्यबस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने
२, अधिकार केन्द्रीकरण गर्नु नहुने
३, शक्ति पृथकिकरणको सम्मान गरिनु पर्ने
४, संबैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छाँयामा पार्नु नहुने
५, बिधिसम्मत तरिकाले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्नु नहुने
६, पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय उल्ट्याउन नपाईने
७, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटुरोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जीविकोपार्जन भत्ता दिने
८, भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
९, संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने
१०, प्रदेशको नामाकरण तथा स्थायी राजधानीको बारेमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने ।
यी हुन् काँग्रेसले सरकारलाई लगाएका मुख्य तीन आरोप
१, हरेक क्षेत्रमा करको आतंक मच्चाएको तर मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर नभएको
२, नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न थालेको
३, बाढीपहिरो पीडितका आवश्यकता र समस्याप्रति सरकार उदासीन रहेको ।
