१४ साउन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको हस्तक्षेप बढेको आशंका गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेकपा अलमलमा परेपछि हस्तक्षेप बढेको हो ।
यसलाई कसैले ब्ल्याकमेलिङको बटम लाइन बनाइएको पनि आरोप लगाएका छन् । बिहिबारदेखि थालिएको संसदीय सुनुवाइ सोमबारसम्म लम्बिएको छ । दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ ।
पार्टीको हाइकमाण्डको हरियो वा रातो झण्डा भनी कुरिएको बताइन्छ । १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलका १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन् । नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षीको राय बुझिरहेको स्रोत बताउँछ ।
जोशी आफ्नो फेभरमा छैनन् भन्ने आशंकाबीच नेकपाले जोशीलाई रोक्न खोजेको स्रोतको दाबी छ । पछिल्ला समय सर्वोच्चले सरकारद्धारा गरिएका महत्वपूर्ण निर्णयलाई अंकूश लगाउँदै आएको छ ।
विशेषगरी राजनीतिक नियुक्ति उल्टाउने काम र निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैधानिक भनी उल्टाइदिएपछि ओली सरकार क्रुद्ध देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले यसलाई ख्यालठट्टा भन्दै हिंडेका छन् ।
शक्ति पृथकीकरण नै डग्मगाउने गरी अहिले नेकपाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आलोचना लाग्न थालेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र केही फैसलाहरूमा प्रश्न उठेको भन्दै असन्तुष्ट भएको बहाना बनाइएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा कामु प्रधानन्यायाधीशसम्म जागिर खान मिल्दो रहेछ ?
सोधिएको प्रश्नको उचित जवाफ नपाएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले असन्तुष्ट जनाएको बताएका छन् । एक सदस्यले भने, ‘हामी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौं । हाम्रो एउटा प्रोसस छ त्यो प्रोसेसमा जोशीले सन्तुष्ट बनाउन सक्नु भएको छैन ।’
आशंका यहाँनेर उब्जिएको छ –सन्तुष्ट हुनुमा पार्टीको ‘भेष्टेड इन्ट्रेष्ट’ बढ्दा कति असर पर्ला ? अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको सवालमा यति लामो समय लागेको यो पहिलो पटक हो ।
संसदको संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार समितिको दुई तिहाइ मतले कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकार गर्न सक्छ । अस्वीकार गर्दा त्यसको कारणबारे सिफारिसकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । संविधान भने यसबारे मौन छ ।
संविधानमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । न्यायालयमा राजनीति छिरेपछि भने निकै समस्या भएको स्पष्ट छ ।
उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा भएदेखि नै प्रत्यक्ष रुपले राजनीतिक प्रभाव अदालतले खेप्दै आएको देखिन्छ । जोशीको पक्ष वा विपक्षमा हुने निर्णय पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट बाहिर नजाने निश्चित छ ।
पटक पटक निर्णय सारेर संसदीय समितिले चटक देखाएको विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ । हाम्राकूरा वाट
