१५ असार
काठमाडौं । उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश- २०७४’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक तयार पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो । क्याबिनेटले पास गरेको विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी छ ।
सरकारको तयारी शुक्रबार नै विधेयक दर्ता गर्ने र नियम निलम्बन गरेर छलफल अघि बढाउने थियो । यसमा संशोधन हाल्ने समय शनिबार २४ घण्टा मात्रै दिने र लगत्तै विधेयक पास गर्ने तयारी सरकारको थियो ।
तर, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नियम निलम्बन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विधेयकमा रहेका विषयवस्तु हेर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया अघि बढेन ।
चुनावअघि नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार भएको थियो । तर, दलहरुबीच सहमति नजुट्दा त्यसबेला अध्यादेश ल्याइयो ।
केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि फेरि अध्यादेश नै आयो ।
उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने, नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशका मुख्य बुँदा थिए ।
तर, प्रतिस्थापन विधेयकमा मुख्य बुँदा नै खारेज भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा नै हटाइएको छ ।
साथै मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफा पनि हटेको छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने र मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफासमेत हटेको छ भने नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स दिने अधिकार फेरि मन्त्रालयमा नै फर्काइएको छ ।
जबकि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगले नै एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
