८ असार
संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु हेर्नका लागि विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधका मुद्दा सुनुवाई गर्न संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गरिनेछ । जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट नियुक्त गरिनेछ ।
यो अदालतमा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा महान्यायाधिवक्तामार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ र हदम्याद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
