४ असोज काठमाडौं ,संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक पारित भएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहको सिमाना, संख्या र नाम हेरफेरबारे यस्तो छ व्यवस्था

-नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना जनसंख्या, भूगोल,प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमतालगायतको आधारमा सिमाना हेरफेर गर्न सक्नेछ । तर एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सिमाना फेरफेर गरिने छैन ।

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

-वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरेर स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकारले ६ महिनाभित्र वडाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्नेछ ।

– कुनै स्थानीय तहको नाम अर्को स्थानीय तहसँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत नाम परिवर्तन गर्न सुझाव पठाउन सक्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु एक वर्षअघि नै नाम परिवर्तन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत सो को जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउनुपर्नेछ ।

– कुनै जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिका एकआपसमा गाभिन चाहेमा सम्बन्धित सभाका कायम सदस्यको बहुमतबाट गाभिन सक्नेछन् । सो प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ र प्रदेश सरकारले ३० दिनभित्र सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउनुपर्नेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here