१२ माघ

विगत केही वर्षदेखि राज्य वा शासन सञ्चालनको क्षेत्र तथा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा नयाँ सार्वजनिक शासन न्यू पब्लिक गभर्नेन्सको अवधारणा बारे  विश्वभर सैद्दान्तिक तथा प्राज्ञिक वहस हुन थालेको देखिन्छ । सोही अवधारणाका आधारमा हरेक मूलुकका सरकारहरुले वा सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकहरुलाई प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा तथा विकास व्यवस्थापनको कार्य सम्वन्धी रणनीति तथा नीतिहरुको अवलम्वन गर्दै आएको पाईन्छ । नेपालमा पनि तीनै तहका सरकारहरु तथा ती सरकारको तर्फवाट नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाहका लागि तोकिएका सार्वजनिक प्रशासनले पछिल्लो नविन सोच र अवधारणा अनुसार नै नीति, कानून, संस्थागत प्रवन्ध, कार्य प्रणाली, प्रक्रियागत व्यवस्था तथा मनोव्यवहार प्रकट गर्न थालेका छन् ।

२. सह–शासनको अवधारणाः

लोक सेवा आयोगका मा. अध्यक्ष तथा प्रख्यात प्रशासनविद् उमेश मैनालीज्यूका अनुसार नयाँ सार्वजनिक शासनका मुख्य आयामहरुमा सह–उत्पादन, सह–निर्माण, सह–व्यवस्थापन र सह–शासन हुन् । उहाँका अनुसार यी माथिका चारवटै आयामहरुको अर्थ र समेटिने क्षेत्र उस्तै उस्तै रहन्छन्।सहशासनको परिचय दिंदा तथा व्याख्या गर्दा यी माथिका चारवटै आयामका वरिपरि रही समिक्षा गर्नु मनासिव देखिन आँउछ ।

सह शासन नयाँ सार्वजनिक शासनको एउटा प्रमुख चरित्र हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुको जीवन्त अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको वकालत गर्दछ । सहशासन भनेको सार्वजनिक सेवाको सह–निर्माण र सह–उत्पादन पनि हुन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आम नागरिक, सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरु समेतको सहभागिता र सुझावका आधारमा नागरिक सेवाको लागि आवश्यक पर्ने नीतिको निर्माण गरिन्छ भने त्यसलाई सह–निर्माण कोकन्सट्रक्सन भनिन्छ । यस अन्तर्गत नागरिक सहभागिताकै आधारमा सेवाको प्रकृति, स्वरुप र ढाँचा निर्धारण गर्ने कार्य समेत पर्दछन् । अर्कोतर्फ सेवाको नीति र विधि निर्धारण गर्ने सहनिर्माण मात्र हैन सेवा वितरणमा पनि नागरिक वा सरोकारवालाहरुको  सँलग्नता, हातेमालो वा सहयोगलाई आत्मसात गरी सेवा प्रवाहलाई साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सेवाको सहउत्पादन कोप्रडक्सनको कार्य भन्ने गरिन्छ । त्यसैले सहशासन मूलुकको नूतन शासकीय प्रवन्धमा सेवाहरुको सह–निर्माण र सह–उत्पादनको आधारभूत चरित्र वा तत्वहरुको योगफलको समुच्चरुप हो भन्न सकिन्छ ।

३. नेपालमा सहशासनः 

नेपालको संविधान वि.स. २०७२ मा जारी भएपछि शासकीय प्रवन्धमा तीन तहका सरकारहरुको व्यवस्था गरी उनीहरुका लागि एकल अधिकार सूचि तथा साझा अधिकार सूचि सहित कार्यहरुको वाँडफाँडको कार्य भएपछि यस अवधारणाले सुस्पष्ट तथा गहिरो गरी स्थापित हुने अवसर प्राप्त गरेको छ । साथै तीनै तहका सरकारहरुबीच सहकारिता, सह अस्तित्व तथा समन्वयको सिद्दान्तलाई नै संविधानले सुस्पष्ट गरेको पृष्ठभूमिमा सहशासन वा साझा शासनले थप सैद्दान्तिक जग प्राप्त गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ संविधानमा उल्लेख गरिएको राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्दान्तहरुमा भनिए झैं मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैसस , सामुदयिक संगठनहरुको परिचालनका कुराहरु उल्लेख गरिएकाले सहशासनका पक्षमा प्रयाप्त वकालत गरेको पाइन्छ ।

४. स्थानीय सरकारमा सहशासनः

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा तीनै तहका सरकारहरुका आवाधिक नीति, अन्य संघीय नीति र कानूनहरु तथा प्रदेश सरकारका नीति र कानूनहरु अध्ययन गर्दा एवम विभिन्न स्थानीय तहका नीति र कानूनहरुको अध्ययन गर्दा स्थानीय सरकारका मूल चरित्र स्वशासनतर्फको यात्रा वलियो देखिन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय निकायहरुको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्वशासनको अलावा साझा वा सहशासनतर्फ समेत उन्मुख भएको देखिन्छ । यस लेखमा स्थानीय तहमा सहशासनको अवधारणालाई वल पुग्ने गरी स्थानीय सेवाको सह–निर्माण तथा सह–उत्पादनका आयामहरुमा भए गरेका मौजुदा व्यवस्थाहरुको देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

४.१ संविधानः

४.१.१ राज्य शक्तिको प्रयोग र वाँडफाँडः  वि.स. २०७२ सालमा जारी भएको चालु नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ तथा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तरगत अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको व्यवस्था रहेको र जसको प्रयोग नगर सभा तथा गाँउ सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने भनिएको छ भने एवम अनुसूची–९ मा तीनै तहको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको र जस्को प्रयोग तीनै तहका सरकारहरुले कानून बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

४.१.२ राज्यका निर्देशक सिद्दान्तः यस संविधानमा नेपालको संघीयताको प्रकृति परस्पर सहयोगमा आधारित सँघीयता, शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्दान्तलाई आत्मसात गरिने, साँस्कृतिक विविधताको सम्मान तथा सामाजिक सद्भाव एक्यवद्दता तथा सामञ्जस्य कायम गरिने कुराहरु उल्लेख भएका छन् । साथै संविधानमा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनवाट तीव्र आर्थिक वृद्दि गर्ने विषय उल्लेख भएको छ ।

४.१.३ राज्यका नीतिहरुः  वास्तवमा राज्यका नीतिहरु भनेका राष्ट्र निर्माण तथा राज्य निर्माण नेशन र स्टेट विल्डिङ का लागि लिइने आधारभूत नीतिहरु हुन् । संविधानमा सँघीय इकाइवीच जिम्मेवारी, श्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्वन्धको विकास र विस्तार गर्ने तथा सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सेवामुलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशिलताको प्रर्वर्द्दन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्दि गर्दे सामुदायिक विकास गर्ने भनिएबाट सह–निर्माण र सह–उत्पादनमा जोड दिइएको पाईन्छ ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भनिएको छ । आदिवासी, जनजाती तथा स्थानीय समुदायहरुको परम्परागत ज्ञान, सीप, सँस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने एवम उत्पीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरुको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएवाट यी कार्यहरुमा नागरिक सँलग्नताको आवश्यकता देखिन्छ । साथै संविधानमा उल्लिखित अन्य नीतिहरुमा मध्ये खेलकुद विकास, स्थानीय गैसस परिचालन, पर्यटन क्षेत्र संरक्षण तथा होमस्टेको विकासका कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिइएकाले यी कार्यहरुपमा पनि नागरिक सहभागिताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

४.१.४ जिससको भूमिका र सहशासनः  संविधानमा उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत जिल्लाभित्रका गाँउपालिका र नगरपालिकाका वीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्वन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाँउपालिका र नगरपालिकका बीच समन्वय गर्ने तथा प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने भन्ने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख भएकाले सबै शासककीय अंगका निकायबीच समन्वयको आवश्यकतालाई जोड दिइ सहशासनका लागि समन्वयकारी प्रवन्धको समेत संस्थागत व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

४.१.५ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्धः संविधानको धारा २३२ मा तीन तहका सरकारहरुको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सहशासनको वलियो आधार रहेको छ । त्यसै गरी यस सँविधानमा राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत तीनै तहका सरकारवीचको वित्तीय अन्तरसम्वन्ध तथा सञ्चित कोष बाँडफाँडका विषय र आधारहरुको प्रवन्ध गरिएवाट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनमा सहशासनको परिकल्पना गरिएको छ ।

४.१.६ सरकारी सेवा र कर्मचारीहरुको परिचालनः  संविधानमा नेपाल सरकारका सरकारी सेवाहरुको गठनमा र खासगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालनको वारेमा चर्चा गरिएको मात्रै होइन हाल आएर कर्मचारीको समायोजन गरी सहशासनलाई वल प्रदान गरिएको छ । समायोजना पश्चात संघका कर्मचारी, प्रदेश सरकारका तथा  स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलेको सयुक्तरुपमा कार्य आरम्भ गरेका छन् ।

४.२ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाः

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का विभिन्न परिच्छेद तथा दफाहरुमा सरोकारवालाहरु तथा सामुदायिक संगठनहरुसँगको सहकार्य र साझेदारीका वारेमा उल्लेख गरी सहशासनको नीतिलाई स्थानीयकरण गर्न कानूनी वल पूर्याएको देखिन्छ । ती मध्ये निम्न व्यवस्थाहरुलाई प्रमुख मार्गदर्शनकोरुपमा लिन सकिन्छ ।

४.२.१ योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन तर्फको सहकार्य र साझेदारीतर्फः

स्थानीय तहहरुको आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषयक्षेत्रगत, मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन विकास योजना वनाउने कार्यमा स्थानीय सहभागिता तथा स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोगको पक्षलाई जोड दिइएको पाईन्छ । साथै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय वुद्दिजिवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, वालववालिका, दलित, युवा, अल्प सँख्यक, अपाङ भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहभागिता गर्नुपर्दछ भनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफाहरुमा  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको सँयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकाले सार्वजनिक सेवाको उत्पादन कोप्रडक्सनमा जोड दिइएको पाईन्छ ।

४.२.२ साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि देहायको विषयमा अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकाले सह–उत्पादनका क्षेत्रमा सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मूलतः बृहत पुर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, फोहरमैला विसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चाजलन, दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चाएलन अन्तर स्थानीय तहकाबीच सहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी बस्ती विकास तथा भु–उपयोग योजना, पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्दन र विकास, संयुक्त उद्धम, आधारभुत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकास, स्थानीय वजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण, अन्तरस्थानीय तह भागिनी सम्बन्ध, लगायत असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

४.३.३ प्रदेश समन्वय परिषदः

प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्वन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहनेछ भनिएको छ । सो परिषद्मा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरु देखि लिएर गापा तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा  उपप्रमुख समेतको प्रतिनिधित्व रहने र यस समितिले आफ्नो बैठक सम्वन्धी  कार्यविधि आँफै निर्धारण गर्न सक्ने तथा परिषद्को वैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक वस्ने भनिए अनुसार नेपालका सवै प्रदेशहरुमा यो समिति सक्रिय रहेको छ भन्न सकिन्छ जसले सहशासनका नीति र कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहमा लागु गर्न प्रभावकारी सँस्थागत व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ ।

४.२.४ स्थानीय अन्य समितिहरुः

स्थानीय तहका सभाहरु तथा कार्यपालिकाको काममा मद्दत पूर्याउननका लागि संविधान र कानून एवम स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली अनुसार निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समावेश भएका विभिन्न समितिहरुले पनि सरोकारवालाहरुलाई समावेश गरी आ–आफ्नो क्षेत्रका नीति निर्माण लगायतका कार्यहरुमा आवद्द वा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उदाहरणका लागि खासगरी स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा उधोगी व्यवसायी र घरेलु तथा साना उधोगको प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको छ ।

४.२.५ स्थानीय कोषहरुमा सहभागिताः

स्थानीय तहले संघीय कानून र नीति समेतको आधारमा संविधान बमोजिम  स्थानीय कानून बनाई सो अनुसार आकस्मिक कोष, विषद् व्यवस्थापन कोष, गरिवी निवारण कोष तथा अन्य विशेष कोषको व्यवस्था गर्न सकिने तथा सो कोषमा सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

४.२.६ सहकार्य र सहभागिताका अन्य क्षेत्रहरुः

स्थानीय तहले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका संघीय ऐन र  प्रदेश सरकारका ऐन तथा नीतिहरु समेतका आधारमा आँफूले नीति र कानून बनाइ अन्य क्षेत्रमा समेत सेवाको सहनिर्माण तथा सह उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था रहेका छन्।उक्तानुसार आफ्ना कार्यहरु अगाडि बढाउने क्रममा जनशक्ति तथा विविध सेवामा सेवा करार गर्न सकिने, स्थानीय तहको सम्पत्तिहरुको संरक्षण गर्न सकिने, नीति निर्माण र वार्षिक समिक्षामा सरोकारवालाहरुलाई समावेश गर्ने तथा नागरिक मूल्याँकन प्रणाली जस्ता टुल्सुहरुको प्रयोग गरी पृष्ठपोषण लिन सकिने व्यवस्था रहेकाले सह–निर्माण र सह–उत्पादनलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ ।

४.२.७ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा जनसहभागिता र लागत साझेदारीः

स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारको वजेट तथा प्रदेश सरकारको वजेटवाट विनियोजन भएका साँसद विकास कोषको व्यवहारिक नामले चिनिएका स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, समपुरक अनुदान लगायतका लागत साझेदारीका कार्यक्रमहरु, विशेष अनुदानवाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु तथा स्वयं स्थानीय तहको स्रोतसँग स्थानीय नागरिकहरुले गर्ने लागत साझेदारीका कार्यक्रमहरुवाट समेत विकास व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्न सक्नेछन् ।

साथै नेपाल सरकारवाट जारी भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुसार स्थानीय सरकारहरुले समेत निर्धारण गरेका सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुसारका क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्र सहकारी  लगायतका सरोकारवालाहरुसँग साझेदारी गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्नेछन् ।

५. स्थानीय सहशासनमा देखिएको समस्या तथा चूनौतीः

नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा तीनै तहका सरकारहरुकाबीच सहकारिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयको सिद्दान्तका आधारमा शासकीय प्रवन्धको अभ्यास गरिने व्यवस्था संविधानमा गरिएता पनि हाल सम्मको अनुभवका आधारमा स्थानीय तहमा देखा परेका तथा सहशासन सम्वन्धी विषयमा देखिएका समस्या तथा चूनौतीहरुलाई देहाय बमोजिम बुँदागतरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

५.१ अवधाराणात्मक चूनौतीः अझै पनि केही स्थानीय तह तथा त्यसको नेतृत्वले स्वशासन र सहशासनको अवधारणालाई सन्तुलितरुपमा बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था देखिन्छ ।

५.२ नीतिगत चूनौतीः यस अवधारणा अनुसार स्थानीय स्तरका नीति निर्माण र कानून निर्माणमा स्थानीय नागरिकहरुको सहभागिता र सरोकारवालाहरुको साझेदारीमा न्यूनता देखिन्छ।

५.३ संरचनागत चूनौतीः  स्थानीय निकायहरुले सहकार्य तथा साझेदारी मैत्री संस्थागत संरचनाहरुको निर्माण गर्न सकेका छैनन् भने मौजुदा केही संरचनाहरुको उपयोग र परिचालनमा कमी देखिन्छ ।

५.४ कार्यविधिगत चूनौतीः स्थानीय तहहरुले सरोकारवालाहरुको सुझाव र सहभागिता कसरी गर्ने भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट कार्यविधि तथा प्रणालीको समस्या रहेको छ ।

५.५ वातावरणीय चूनौतीः मुलुकमा भै रहने राजनैतिक लगायतका अन्य विषयहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान आफ्ना पालिकाहरुको व्यवस्थापनमा भन्दा दलिय चूनौतीको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।

६. स्थानीय तहमा सहशासनलाई थप प्रभावकारी वनाउन सकिने उपायहरुः

स्थानीय तहमा रहेका सहशासनका समस्या तथा चूनौतीहरुको समाधानका लागि देहाय बमोजिमका रणनीतिगत, संरचनागत, प्रणालीगत तथा मनोव्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । पाठकहरुलाई बुझ्न सजिलो होस भन्ने हेतुले मैले  M10 Strategy अवलम्वन गरी समस्याको न्यूनीकरण गर्ने वा चूनौतीको सामना गर्न सकिने सुझाव प्रस्ताव गरेको छु ।

६.१ हालका सबल पक्षहरुको बढोत्तरी गर्दे जानेः Maximizing

स्थानीय तहमा साविकका समयदेखि नै स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरु तथा सेवा प्रवाहहरुमा नागरिकहरुको सहभागितामा योजनाको पहिचान र छनौट गर्ने, जनसहभागिता र लागत साझेदारीलाई जोड दिने, सामाजिक मुद्दाहरु खासगरी खुला दिशामुक्त, साक्षर, वालमैत्री गापार नपार जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यमा स्थानीय समुदाय र संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरी प्रदान गरिने सेवाहरुको नीति तर्जुमा र  कार्यान्वयनको तौल तरिका अपनाइ सोका लागि साझा अभियान चलाउने कार्यहरु भए गरेका छन् ।

६.२ दुर्वल पक्षहरुको न्यूनीकरण गर्दे जानेः Minimizing

केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको बुझाइ के छ भने निर्वाचित भएपछि त  स्वशासनको अधिकार अनुसार हामी आँफैले मात्र सवै काम गर्ने हो तथा यस कार्यमा अन्य सरोकारवालाहरुलाई समावेश गर्न आवश्यक छैन भन्ने वुझाइ रहेको छ । त्यो भनेको अवधाराणागत कमजोरी हो जसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

६.३ आवश्यकता अनुसार क्षेत्रगत सरोकारवालाहरुलाई परिचालन गर्ने वा सहयोग लिनेः Mobilizing

आवास नीति, भू–उपयोग नीति, स्थानीय स्वास्थ्य र शिक्षा नीति र कानून, वातावरण संरक्षण नीति, आर्थिक ऐन वा एकिकृत सम्पत्ति कर तथा अन्य सेवा शुल्क नीति र कानून, विभिन्न सामुदायिक अभियानहरुको सञ्चालनका तौल तरिका र कार्यढाँचाका लागि स्थानीय नागरिक समुदायको सुझाव लिन सकिन्छ ।

नसर्ने रोगहरुको चेतना अभिवृदि, मुटुरोग निवारण, योग शिक्षाको प्रचार प्रसार, कोभिड रोग सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम, छाउपडि प्रथा निवारण, कुसंस्कार न्यूनीकरण , वन जंगलको संरक्षण, सामुदायिक प्रहरीको प्रयोग , विभिन्न आचार संहिताको निर्माण र पालना जस्ता सामाजिक विषयमा सामाजिक संगठन तथा समुदाय र नागरिकहरुसंग समेत सहकार्य र साझेदारी गर्ने तत् तत् सरोकारवालाहरुको परिचालन गर्न सकिन्छ ।

६.४ राम्रो अभ्यासहरुलाई कायमै राख्ने तथा संस्थागत स्मरणमा राख्नेः Maintaining

प्रत्येक स्थानीय तहले सहकार्य र साझेदारीका क्षेत्रमा मौलिक तथा नवप्रवर्तनका अभ्यासहरुको सिर्जना र प्रचलन गर्ने मात्र होइन यिनीहरुलाई संस्थागत मेमोरिमा समेत राख्नु आवश्यक छ ।

६.५ सहशासनका लागि उत्प्रेरित तथा क्षमता विकास गर्नेः Motivation

नागरिकहरुको सहभागितामा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका स्थानीय निकायहरुलाई अनुदानको रकम वढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने स्थानीय तहहरुले पनि व्यापक नागरिक तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्सहान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

६.६ सूचना प्रणालीको अवलम्वनः MIS

दिगो विकास लक्ष्य लगायतका विकास ऐजेण्डामा स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकाय एवम स्थानीय गैससहरुले आपसमा वसी निर्माण गरेका योजनाहरुको अध्धावधिक विवरणलाई मूलप्रवाहिकरण गरी साझा प्रगति प्रतिवेदन तथा समिक्षा गर्न गराउनुपर्ने देखिन्छ । नगर तथा गाँउ प्रोफाइलको निर्माण र अध्याविधिक कार्यमा सवै पक्षहरुको सहभागिता र सूचना आदान प्रदानका प्रणाली र विधिहरुको विकासले नै साझा सहकार्य र सहभागितामा योगदान दिने तथा जसवाट सहशासनमा योगदान पुग्न जाने देखिन्छ ।

६.७ सहजिकरण तथा निगरानी एवम मूल्यांकनः Mentoring, Monitoring and Evaluation

तीनै तहका सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहकार्य र साझा लगानीमा सम्पादन भै रहेका स्थानीय सेवा प्रवाहका कार्य तथा विकास निर्माणका कार्यहरुमा सरोकारवालाहरुकै साझा अनुगमन तथा मूल्यांकन टोली गठन गरि निरन्तर सहजिकरण, अनुगमन र मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ । जसका लागि साझा समिक्षा वैठक तथा तेश्रोपक्ष  अनुगमन र मूल्याँकनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ

६.८ सहविजयी अवधाराणाको प्रचार प्रसारः Marketing

सहकार्यको युगमा एउटा पक्ष विजयी हुने अर्को पक्षहरु पराजित हुने भन्ने हुँदैन् । स्थानीय सरकारहरुले पनि सहविजयी हुने सोच राखी कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण र अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।

६.९ सवै नीति र कानून आदिमा मूल प्रवाहिकरणः Mainstreaming

स्थानीय तहका सरकारहरुले आँफ्ना हरेक नीतिहरु तथा कानूनहरुको तर्जुमा, विभिन्न प्रकारका योजनाहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयन रणनीतिहरुको तर्जुमाको खाका तयार गर्दा नागरिक समाजको सुझाव र सहयोग लिने परिपाटिको विकास गरेमा तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नागरिक सहयोग पुग्न गै नीति र कानून तथा कार्यक्रमहरुको नागरिक वैधता लिजिटिमेसि वढ्न जान्छ । स्थानीय संघ सँस्थामा सवैको प्रतिनिधित्व गराइएमा यस कार्यमा वल पुग्दछ ।

६.१० नैतिकता र जवाफदेहिताः Moral and Ethics

कार्यसम्पादनको मूल्यांकन र प्रभावकारिता त्यतिवेला मात्र देखापर्दछ जति वेला उक्त कार्यहरुको सम्पादनमा व्यवसायिक दक्षता, ईमान्दारिता रहन्छ तथा त्यसको जवाफदेहिताका ओजारहरु मूलतः सार्वजनिक परिक्षण, सुनुवाई तथा सामाजिक परिक्षण आदिको नियमित अवलम्वन र अभ्यास गरिन्छ । सहशासनमा आवद्द हुने वहुपात्रहरुवीचको पारस्पारिक विश्वास, सहयोग, समान सक्रियता र जवाफदेहिता एवम लाभ र जोखिमको समान हिस्सेदारीको प्रवन्ध हुनु आवश्यक छ ।

७. निश्कर्षः

स्वशासन र सहशासनको अभ्यासको माध्यमवाट लोकतन्त्रको वितरणका लागि स्थापना भएका स्थानीय तहहरु स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकासका लिडर मात्रै होइनन् कुशल र योग्य समन्वयकर्ता कोअर्डिनेटर समेत हुन् । स्थानीय तहहरुले  नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को विभिन्न परिच्छेद तथा दफाहरुमा उल्लेख गरिएका काम र कर्तव्य तथा अधिकारका क्षेत्रहरुमा लेखिए अनुसार नै सवै स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई परिचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।यसो भएमात्रै स्थानीय तहको नीति र कानून निर्माण, विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा नागरिक समर्थन र सहयोगमा वढोत्तरी हुन गै स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा गुणात्मक अभिवृद्दि हुन जाने देखिन्छ ।  ज्योतिन्यूज वाट

लेखक कृष्ण प्रसाद लम्साल नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।