११ माघ

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाको समर्थन गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सत्तारुढ नेकपा र संसद विघटनबिरुद्ध सडक संघर्षमा रहेको प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको विपक्षी नेकपाले केन्द्रदेखि स्थानीय निकायका वडा तहसम्म नै समानान्तर कार्यक्रम र कमिटी निर्माणसम्मका गतिविधि यसबीचमा जारी राखेका छन् ।

तर पुस ७ गते बालुवाटार र बबरमहलमा अलग अलग केन्द्रिय कमिटी बैठक बसेर आफूहरु नै आधिकारीक नेकपा भएको स्वघोषणा गरेका ओली र प्रचण्ड माधव समूह दुवैको कानूनी आधिकारीकता विवाद अझै पेचिलो बन्दै गएको छ । तर आधिकारीकता दावी गर्दा निर्वाचन आयोगले भनेबमोजिमको ऐन निर्दिष्ट कानूनी ढाँचामा कुनै पक्षले पनि निवेदन नदिएपछि आयोग अहिले अन्योलमा परेको छ ।

संसद विघटनसंगै विभाजित नेकपाको ओली समूहले पुस ७ गते बालुवाटारमा केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट प्रचण्डको कार्यकारी भूमिका खोस्ने र केन्द्रिय कमिटीको संख्या १ हजार ५ सय बढी पुर्याउने निर्णय गरेर भोलिपल्टै त्यसको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा पठायो । पुस १० गते प्रचण्ड–माधव पक्षले पनि आयोगमा पत्र लेखेर बहुमत केन्द्रिय सदस्य सम्मिलित पुस ७ को बैठकले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष चुनिएको निर्णय दल दर्ता कितावमा अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गर्यो ।

तर २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भएर नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदाका बखतको विधान र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दुबै पक्षले दिएका विवरण अद्यावधिक गर्न नसकिने भन्दै ऐनको दफा ४३, ४४ बमोजिम आधिकारीकता दावी गर्न आउन प्रचण्ड पक्षलाई १७ गते पत्र लेख्या र त्यसको जानकारी ओलीलाई समेत दियो । तर ६५ प्रतिशत केन्द्रिय सदस्यको हस्ताक्षर नै आयोगमा बुझाइसकेकाले चालिस प्रतिशतवाला प्रक्रियामा गैरहनु नपर्ने जिकिर गर्दै प्रचण्ड माधव समूहले थप दावी गर्न इन्कार गर्यो ।