२ साउन
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। १८ प्रतिशत र सेवा शुल्कका नाममा थप दुई प्रतिशत ब्याज लिइरहेका लघुवित्तले अब १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै लघुवित्तको ब्याजमा कडाइ गरेको हो। लघुवित्तले सेवा शुल्क १.५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत ब्याजदर घटेपछि गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत मिल्ने भएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीका अनुसार १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्न समस्या हुने बताए। बैंकबाट पनि निश्चित प्रतिशतको व्यावस्था गरिएको भए लघुवित्तलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘लघुवित्तलाई एकपक्षीयरुपमा ब्याज घटाउन दबाब दिइएको छ’, उनले भने,‘यसले नयाँ लघुवित्त सञ्चालन गर्न समस्या हुन्छ।’
स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा नभएका वडामा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गरिबी निवारण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न लघुवित्तको अवधारणा आएपनि चर्को ब्याजका कारण उद्यमशीलता सिर्जना हुन सकेको छैन्।

चर्को ब्याजका कारण विपन्न वर्गले कर्जा तिर्न सकिरहेका छैनन्। तर अब १५ प्रतिशतमै कर्जा पाइने भएपछि उद्यमशीलता बढ्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। अध्यक्ष जोशीले पुर्नकजा लघुवित्तलाई पनि पाउने व्यवस्था गरिएकाले सहज हुने बताए।

प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ।

व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँमा पुर्‍याइएको छ। १५ लाखसम्मको व्यवस्था राम्रो भएको लघुवित्तकर्मी बताउँछन्।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने राष्ट्र बैंकले भनेको छ। इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाकोरुपमा लघुवित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषबाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत दिने कार्य रोकेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्र्दै प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको बताए। देशभर करिब एक सयवटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन्।

मौद्रिक नीतिले सहकारीबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरेपनि लघुवित्तको ब्याज घटेसँगै सहकारीमा पनि ब्याज घटाउन दवाव परेको छ। गत साउन १९ गते सहकारी विभागले कर्जा प्रवाहमा १६ प्रतिशतको समयसीमा तय गरेको थियो। ब्याज पुनवरलोकन समितिको बैठक बसी सहकारीको ब्याज घटाउन सकिने सरोकारवालाहरुको तयारी छ।