१६ बैशाख

काठमाडौं ।  राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापि फैलिरहँदा धेरै महिलाहरु परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा रहनाले अत्यधिक मात्रामा अनिच्छित गर्भधारण वृद्धि हुने जनाएको छ।  यूएनएफपिएद्वारा मंगलबार जारी नयाँ प्रतिवेदनले महिलाले अनिच्छित गर्भधानको सामना गर्नुपर्ने तथा परिवार नियोजनमासमेत असमर्थ हुने जनाउँदै अगामी  महिनामा लैङ्गिक हिंसा र हानिकारक अभ्यासहरुको चपेटामा पर्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा कार्यरत निकायका रुपमा यूएनएफपीए  क्रियाशील छ । कोभिड-१९ को जोखिमका प्रभाव महिला तथा किशोरीहरुमा धेरै मात्रामा पर्ने, उनीहरुको स्वास्थ्य सुविधामा सीमितता ल्याउने, यही सीमितता कारण नियमित जाँच समेत उनीहरुले छाड्न सक्ने र सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूलो भार पर्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।     ‘कोभिड -१९ का कारण विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधले महत्वपूर्ण गर्भ निरोधकका साधनको अभाव हुन सक्छ’, यूएनएफपीएले भनेको छ, ‘महिलाहरु घरमै बस्‍ने हुनाले  लैङ्गिक हिंसा बढ्न सक्छ ।

महिला तथा किशोरीमा कोभिड-१९ ले थप प्रभाव पर्ने देखाउँछ।’ ‘कोभिड-१९ को  महामारीले गहिरो असमानता निम्याउँदै छ । लाखौँ महिला तथा किशोरीहरु आफ्नो परिवार नियोजन, आफ्नो स्वास्थ्य र शरिरको सुरक्षा गर्ने क्षमता गुमाउने जोखिममा छन्’, यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा. नातालिया कनेम भन्छन्।  महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा , अधिकारहरु सुरक्षित गर्न, निरन्तर जारी राख्न, आपूर्ति वितरणलाई सहज बनाउन र संकटासन्नहरुलाई सहयोग र संरक्षण गर्न प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले मध्य र कम आय भएका ११४ देशहरुका ४७ मिलियन महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधनबाट वञ्चित हुन सक्ने समेत प्रक्षेपण गरेको छ ।  लकडाउन ६ महिना लम्बिए तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन अवरोध कायम रहेमा ७ मिलियन अनिच्छित गर्भधारण हुने अनुमान यूएनएफपीएले गरेको छ। ३१ मिलियन महिला लैङ्गिक हिंसामा घटना हुने सम्भावना उसले औल्याएको छ ।

३ महिनासम्म लकडाउन जारी रहेमा थप २ मिलियन महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधन प्रयोग गर्न असमर्थ हुने र १५ मिलियन महिला लैङ्गिक हिंसामा घटना हुने जनाएको छ।  कोभिड-१९ को प्रतिकार्यले बालविवाह अन्त्य र प्रयासलाई समेत बाधा पुर्‍याएको छ । सन् २०२०-२०३० को बीचमा १३ मिलियन थप बालबिवाह हुने संभावना प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘ती बालविवाह रोक्न सकिन्थ्यो।