१६ वैशाख

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा कडाई गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले नयाँ बजेटमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी तथा खर्चको विषयमा दिएको सुझावमा स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च आफ्नै स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने प्रावधान सहितको सुझाव सरकारलाई दिएको हो । नयाँ बजेटको प्रावधानहरुमा कम्तिमा पनि स्थानीय तहहरुको प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा गरिने सबै खर्चहरु सकेसम्म आफ्नै स्रोतबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव दिईएको आयोगले जनाएको छ । आफ्नै स्रोतले नपुगेमा सीमित खर्च मात्रै बाहिरी स्रोतबाट लिन सक्ने प्रावधान गरिएको आयोगका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले जानकारी दिए ।

आयोगका प्रवक्ता खनालले यो सुझाव बाध्यकारी रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म केन्द्रले दिएको अनुदानले नै प्रशासनिक खर्च चलाईरहेका स्थानीय सरकारहरुले अब भने त्यो अनुदान विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । साथै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कामहरुमा केन्द्र सरकार अघि नसर्न पनि केन्द्रलाई आयोगले सुझाव दिएको छ ।

संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकारहरुले मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क लगायतका शीर्षकमा उठ्ने १५ प्रतिशत हिस्सा पाउनेछन् । तर, प्रशासनिक खर्चको नाममा केन्द्रले दिएको अनुदान र राजश्व भागवण्डामा परेको रकम समेत प्रशासनिक खर्चको नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनसक्ने देखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता खनालले बताएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व स्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सो धाराको उपधारा १ ले (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् भनेको छ । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । भन्ने थप व्यवस्था उल्लेख गरेकोले पनि यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच सधैं विवाद सिर्जना हुने गरेको छ ।