११ वैशाख

पोखरा । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सुर्तीजन्य पदार्थको विक्रि वितरणमा प्रदेश सरकारले कडाई गरेको छ । आइतबार पारित भएको ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयक’ ले प्रदेशभित्र चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाईने ब्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १० अनुसार कुनै पनि नाममा सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने वा सूचना तथा समाचार प्रकाशन प्रशारण समेत गर्न नपाउने नियम छ । यो नियम उल्लंघन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि विधायन समितिबाट संसदमा फिर्ता आएको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।

विधेयक अनुसार अवदेखि सित्तैमा चुरोट दिँदा वा उपहारको रुपमा वितरण गर्दा पनि १० हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्नेछ । यस्तै चुरोट वा विँडी तथा सिगारको फुटकर विक्रि वितरण गर्न पाईंदैन । १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने नियम छ । विक्रेताले उमेरको बारेमा यकिन हुन प्रमाण समेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पाईंदैन । त्यस्तो गरे १० हजार रुपैयाासम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ ।

यसैबीच, गण्डकी सरकारले ल्याएको विधेयकले चुरोट वा सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी आवरणमा कम्तिमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । संघीय ऐनले सूर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि प्रदेशले त्यसको दर बढाएको हो ।