६ वैशाख

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ बल्ल अघि बढेको छ । लगानी सम्मेलन चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो ।

सांसदमा पेश भएका सार्वजनिक निजी साझेदारी, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन लगायतका विधेयक फटाफट फास्टट्रयाकबाट पारित भए । तर, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने अड्किएको छ । अड्किनुको मुख्य कारण हो- उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकबाट मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले तीन शब्द झिक्नु ।

उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा स्वीकृतिका लागि लगेको विधेयकको दफा ६० मा म्याद थप वा पुनःदर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ ।

ऐनमा लेखिएको थियो, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग दर्ता भइ उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद समाप्त भइ उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका उद्योगहरु वा यसअघि म्याद थप भइ थपिएको म्यादभित्र समेत उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार गर्न नसकी म्याद गुजारेका ‘अनुमति लिनुपर्ने बाहेकका’ उद्योगले निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

तर, मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितिले ‘अनुमति लिनुपर्ने बाहेकका’ भन्ने शब्द झिकेर संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । तथापि, उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा जुन विधेयक स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो सोही अर्थात, ‘अनुमति लिनुपर्ने बाहेकका’ भन्ने शब्द नझिकिएको विधेयक चैत १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गर्‍याे ।

आफूले परिवर्तन गरेर पठाएको नभइ पुरानै विधेयक संसदमा दर्ता भएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ् गर्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमन्त्री यादवलाई बोलाएर सोधेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।