३० चैत्र

काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने प्रकरणमा पूर्वप्रधामन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि जोडिएका छन् ।

यो प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जग्गा किनेको त स्वीकार गरेका छन् तर, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने काममा आफ्नो भूमिका नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर, यसमा पौडेल मात्र होइन, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नै मुछिएका छन् ।

स्रोतहरुकाअनुसार २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रिपरिषदले गरेका तीन वटा निर्णयलाई देखाएर सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहरण गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने खेल मालपोत कार्यालयबाट सुरु भएको थियो ।

जबकी त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारणबाट कसैको सम्पत्ति जफत भएको रहेछ भने गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर, जफत भएको जग्गा यकिन भइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, मालपोतका कर्मचारी भूमाफियासँग मिलेर ११२ रोपनी ४ आना राणा परिवारका सदस्यहरुको नाममा पास गरे । ३५ रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हुँदा अख्तियारले २० जेठ २०६४ सालमा सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनेर निर्णय गर्यो ।

तर, माधवकुमार नेपाल सरकारको पालामा बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा पनि मालपोत कार्यालयले मोही कायम गरेर आधा दिने निर्णय भएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले उठाएको टिप्पणीमा नै ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएको पटकपटकको छलफल र प्रमले दिएको निर्देशन बमोजिम’ भनेर लेखिएको अधिवक्ता युवराज कोइराला बताउँछन् ।

यो जग्गाबारे छानविन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा बनेको समितिले पनि माधव नेपाल सरकारको त्यो निर्णय खारेज हुनुपर्ने सिफारिस गरेको पाइएको छ ।