११ चैत्र

काठमाडौं।संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनले संविधानसँग बाझिएका र संशोधन गर्नुपर्ने कानुन निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुला गरेको छ । गत ११ पुसबाट सुरु भई आइतबार सम्पन्न भएको अधिवेशनमा ४६ पटक बैठक बसेको थियो ।  ८९ दिनसम्म चलेको संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभातर्फ ३२ दिनमा ४६ बैठक बसी जम्मा ६१ घण्टा ५ मिनेट ससंदीय काम कारबाही भए । सो अवधि संसद्को महवपूर्ण काममा बितेको थियो । यो अवधिमा संविधानसँग बाँझिएका ऐन कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने कामसँगै थप नयाँ कानुन पनि निर्माण भएका छन् ।
यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा जम्मा २३ सरकारी विधेयक दर्ता भएकामा आठ विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ । साटवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’ र ‘भूउपयोग विधेयक, २०७५’ माथि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । अन्य ६ वटा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त विभिन्न सात विधेयकमध्ये चार विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने दुर्ई विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पेस भएको ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा प्राप्त भएका विभिन्न ८ विधेयकमध्ये चार विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा छलफलको क्रममैै छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’, ‘नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । तेस्रो अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत ११ पुसको बैठकमा पेस भएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ माथि छलफल गरी १७ पुसमा स्वीकृत भएको थियो ।

करिब २६ वर्षअघि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र २० वर्षअघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीका आधारमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको अवस्थामा सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ संसद्ले सरकारलाई घचघच्याउने काम ग¥यो । यस विषयमा शिक्षा र सचेतनामार्फत सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित बनाई राष्ट्रसंघीय दिगो विकासको लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० भित्र सडकजन्य दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको संख्या घटाउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२० कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संसद्मा विशेष छलफल गरेको थियो ।
यसैगरी, संसद्मा ‘स्वास्थ्य बिमा ऐनअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधि उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको इमर्जेन्सी, आईसीयूलगायतको प्रबन्ध गर्ने विषयमा विशेष सार्वजनिक महŒवको विषयले प्रवेश पायो । यसमा सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानुन, नियम र निर्देशिका बनाई लागू गर्न आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सरकारलाई निर्देश गर्ने काम भयो ।