२४ वैशाख

पार्टी एकीकरण टुंगो लगाउनुअघि प्रचण्डले मुलतः चार विषयमा आफ्नो हात तल नपरोस भनेर ग्यारेन्टी खोजेका थिए-

१ः केन्द्रीय कमिटीमा लगभग समान हैसियत,जसले गर्दा भोलि एमालेभित्रका ओली बिरोधीको साथ लिएर बहुमतमा पुग्न सकियोस् ।

२ः आगामी दुई वर्षपछि हुने एकता महाधिवेशनबाट आफूलाई अध्यक्ष बनाउन एमाले नेताहरु सहमत हुनुपर्ने, जसले गर्दा संख्याको बलमा पूर्व एमाले समूह बिगतमा माक्र्सवादीमाथि हाबी भएजस्तो नहोस् ।

३ः केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्जेल आफूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाइयोस । जसले गर्दा यो बीचमा एकीकृत पार्टीमा आफ्नो प्रभाब र दबाब बलियो बनाउन सकियोस् ।

४ः प्रधानमन्त्री पद आधा आधा कार्यकाल बाँड्न ओलीले लिखित सहमति गरुन् । जसले गर्दा बिगतमा जस्तो भद्र सहमतिमा धोखा नहोस् ।

यी चार विषयमा प्रचण्ड र ओलीबीच केही सहमति भएका छन्, जसका बारेमा दुवै पार्टीका केही शीर्षनेतालाई मात्र जानकारी दिइएको छ । ओलीले प्रचण्डलाई २ वर्षपछिको अध्यक्ष ग्यारेन्टी गर्न सकेनन् । तर, तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न भने सहमति जनाएका छन् ।

प्रचण्ड दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति भएको छ । तर, यसलाई लिखितरुपमा सार्वजनिक गर्दा सरकार कमजोर नहोस् भन्नेमा दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । प्रचण्डले आधा-आधा कार्यकाल मागे पनि अन्तिममा २ वर्षमा सहमति भएको हो ।

केन्द्रीय कमिटीमा बराबरी हैसियत नभए पनि माओवादीले कम्तिमा ३८ देखि बढीमा ४२ प्रतिशतसम्म हिस्सा पाउनेछ । पार्टी एकतापछि झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुको साथ पाएर ओलीमाथि हाबी हुन सक्ने प्रचण्डको आँकलन हुन सक्छ । यसबीचमा ओलीप्रति असहमत एमालेका नेताहरुसँग प्रचण्डले केही राउण्ड छलफलसमेत गरेका थिए ।