१९ वैशाख

काठमाडौं : सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा जान व्यवस्थित गर्न सरकारले वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिकामा मन्त्री, सचिवदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको विदेश भ्रमणमा निश्चित मापदण्ड निर्माण गरिएको छ।

मापदण्ड अनुसार अब मन लाग्नेबित्तिकै सरकारी निकायलाई जानकारी नदिई विदेश जान पाइनेछैन। सरकारवाट स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा मात्र वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अन्तरक्रियामा सहभागी हुन पाइने निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख छ। निर्देशिकामा वैदेशिक भ्रमणको सिफारिस तथा मनोनयनको आधार तथा प्रक्रिया पनि तोकिएको छ। भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

निर्देशिकाले पटकपटक एकै व्यक्ति विदेश जाने परम्परालाई रोक्न पनि व्यवस्था गरेको छ। अवसर नपाएका र समावेशिताका आधारमा भ्रमण हुनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्र, स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

छात्रवृत्तिको विषय मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सूचना दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

मुख्य सचिव,सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा सो सरहका पदाधिकारीको भ्रमण र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहसम्मका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालय,आयोग सचिवालयका सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीबाट भ्रमण स्वीकृत गराउनुपर्ने निर्देशिकाको बुँदामा जनाइएको छ।