१६ चैत

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका लागि ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम तुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रमप्रति सकारात्मक नभएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

निजामती कर्मचारीका संघ/संगठन र तिनका नेताहरूले स्वेच्छिक अवकाशका लागि दवाव दिएका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजमती कर्मचारीका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई वर्तमान सरकारले रोक्ने संकेत दिएको छ । वर्तमान वाम गठबन्धनको सरकारप्रति अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीहरू रिसाएका छन् ।

स्वेच्छिक अवकाश नीति अहिलेको समयमा ठीक नभएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले अवकाश प्रक्रियालाई रोक्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

देउवा सरकारको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा गत १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेजलाई अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक रहेकाले स्वेच्छिक अवकाश रोकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारलाई कर्मचारी आवश्यक परेका बेला स्वेच्छिक अवकाश आवश्यक नरहेको बताए ।

राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई काममा खटाउने बेला सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिएर अवकाश दिन नसकिने भन्दै मन्त्री पण्डित विपक्षमा उभिँदै आएका छन् ।

पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले अवकाश रोजेका थिए । उनीहरूको निवेदन रुजु गरी कम्प्युटरमा इन्ट्रीसमेत सम्पन्न भएको अवस्थामा मन्त्री पण्डितको निर्देशनमा रोकिएको हो ।

अघिल्लो सरकारले २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई ग्रेडसमेत थप गरी एकमुष्ठ सात वर्षको पेन्सनसहित स्वैच्छिक अवकाश दिने नीति लिएको थियो ।

सरकारले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका र राम्रो योगदान नगरेका कर्मचारीलाई अब प्याकेजबिनै बिदा गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले कर्मचारीको योगदान हेरेर सक्षम कर्मचारीलाई काम गर्न आग्रह गर्ने र अशक्त एवं समस्यामा परेका कर्मचारीलाई भने प्याकेजसहित बिदा गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

समायोजन ऐनमा २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीका लागि ग्रेडसमेत थपेर सात वर्षको पेन्सन एकैपटक दिई अवकाश दिने व्यवस्था थियो ।