१५ चैत्र

काठमाडौं । नयाँ सरकार आउने वित्तिकै पहिलो पटक अध्यागमन नीति बनेको छ । गृह मन्त्रालयको एउटा समितिले अध्यागमन नीति गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको छ ।
जसलाई ‘अध्यागमन नीति २०७४’ नाम दिइएको छ ।

गृहका सह–सचिव केदार न्यौपाने नेतृत्वको समितिले अध्यागमन नीति बनाएर गहृमन्त्रीलाई बुझाएको हो । यो अध्यागमन नीति लागू हुनासाथ विदेशी नागरिकमाथि नियमन गर्न सजिलो हुनेछ । अध्यागमन नीति बनाउने समितिले विदेशी पाहुनामाथि निगरानी राख्ने निर्देशिका समेत बनाएको छ ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म विदेशी नागरिकमाथि नियमन गर्ने कुनै निर्देशिका बनेको थिएन । जसको असर बेला बेला देखिँदै आएको छ ।

कतिपय व्यक्तिहरु विदेशी पाहुनाको आवरणमा अनेक स्वार्थ लिइ नेपाल छिरेर विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्दछन् । कयौेँ अपराध गरेर लुक्नेदेखि धर्मप्रचारका लागि नेपाल छिर्ने गरेका घटना बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेकै छन् । त्यस्ता पाहुनालाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर निष्काशन गर्नेसम्मको सुझाव समितिले दिएको छ । कडिकडाउका साथ नीति लागू गरे उनीहरु विमानस्थलबाटै घर फर्काइने छन् ।

गृहमन्त्री थापाले नै पदभार ग्रहण गरेकै दिन अध्यागमन सुधारका लागि भन्दै  अध्यागमन नीति बनाउन भन्दै समिति गठनको निर्णय गरेका थिए । त्यही समितिले छोटो समयमा अध्यागमन नीति बनाइदिएको हो । केही दिन अघि मात्रै गृहमन्त्री थापा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छड्के निरीक्षणमा निस्केका थिए ।

अध्यागमन नीतिबारे सुझावका लागि भन्दै गृहमन्त्रालयले वुधबारै अर्थ, पर्यटन, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको छ । गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले, ‘हामीले पहिलोपटक अध्यागमन नीति बनायौँ । अब यसैको आधारमा अध्यागमन ऐन र नियमावलीहरु संशोधन हुनेछन्’, भने ।

नीतिमा कुन देशका नागरिकलाई अन–अराइभल भिसा दिने, कस्ता नागरिकलाई नदिने र छिमेकी मुलुक तथा सार्क सदस्य राष्ट्रका नागरिकबारे कस्ताे अध्यागमन रणनीति लिनेलगायत उल्लेख छ ।

यो नीतिसँगै प्रविधि र कर्मचारीको आनीबानीमा पनि सुधार आउने बताइएको छ ।  कर्मचारीमा पनि आमुल फेरबदल हुने देखिन्छ । नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आए सक्षम र प्रलोभनमा नफस्ने कर्मचारीले अध्यागमनमा ठाउँ पाउने छन् । अध्यागमन जाने कर्मचारीले अनिवार्य, तालिम लिनेछन् । सेवा चुस्त दुरुस्त राख्ने छन् । सेटिङ् वा मिलेमतो गर्ने कर्मचारीको ढाड सेकिनेछ ।