१४ चैत्र
काठमाडौं । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कार्यसञ्चालनमै समस्या झेलिरहेका स्थानीय तहलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही सहज हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४ (नमूना कार्यविधि) स्वीकृत गरेको छ । यससँगै अब स्थानीय तह आफैंले करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले कार्यविधिलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी लागू गराउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । नमूना कार्यविधिले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्ति करारमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संगठनको दरबन्दी अनुसार जनशक्ति करारमा लिँदा अपनाउनुपर्ने विधि उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीको परिधिभित्र रहेरमात्रै करारमा जनशक्ति लिन सक्नेछन् । कार्यालयका लागि वर्षभरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति र करारका लागि योग्य हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव आदि योग्यता निर्धारण गरी स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले १५ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तथा यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेवसाइट, कार्यालयको सूचना पार्टी र जिल्ला समन्वय समितिको सूचना पार्टीमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्नका लागि स्थानीय तहले एक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिले शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव, बसोबास र अन्तर्वार्तामा प्राप्त अंकको योगलाई सूचीकरण व्यक्ति छनोट मूल्याङ्कनको आधार मानी आवेदकहरूको सूची तयार गर्नेछ । उक्त समितिले सूचीकरण गरेपछि आवेदकहरूको योग्यताक्रम अनुसार सूचीकरणको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयले सूचीकृत भएका मूख्य उम्मेदवारहरूसँग ७ दिनको सूचना दिइ तोकिएको ढाँचामा निजसँग करार सम्झौता गर्नेछ । सोही करारमा निजको कार्यविवरण, सर्त करार अवधि, पारिश्रमिक आदि मूख्य कुरा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकेा छ ।

करार सम्झौतामा करार समाप्तिका सर्त समेत उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल हुने भएपछि त्यसलाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले करारको यस्तो उपाय  अवलम्बन गरेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप आगामी दिनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्दै लैजाने मन्त्रालयले बताएको छ ।

 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार करिब ५४ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक छ ।