१० चैत्र

पर्वत । जिल्लाका विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुले स्थानीय तहबाट विषयगत क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको बताएका छन । सदरमुकाम कुश्मा बजारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालयका प्रमुखहरुले विषयगत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहहरुले आनाकानी गरेको दुःखेसो गरेका हुन ।

विषयगत कार्यालयहरुका प्रगति, समस्या र चुनौतिका विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघियताका कारण स्थानीय तहमा अधिकार जाँदा कर्मचारीको समस्याका कारण  पनि सोचे बमोजीमको उपलब्धि स्थानीय तहमा हासिल नभएको कार्यालय प्रमुखको भनाई छ । बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बासुदेव शर्मा भन्छन–‘ वीउ बाँड्ने र सामाग्री बाँड्ने कामले कृषकलाई राहत मिल्दैन’ उनले स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नभएकाले सीपमूलक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नभएको गुनासो गरे ।

जिल्लागत कार्यालयहरुबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कृषकको सन्तुष्टि भएपनि स्थानीय तहले त्यो सन्तुष्टि पुरा नगरेको उनको आरोप छ । महिला विकास अधिकृत सिता थापाले महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा दर्ता चलानीमा खटिएको बताइन । उनले महिलाको शसक्तिकरण र क्षमता विकासमा बजेट विनियोजन गरी कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहहरुले कार्यालयको काममा आफ्ना कर्मचारी खटाएको आक्रोस ब्यक्त गरिन । थापा भन्छिन–‘२४ लाखको बजेट प्रस्ताव गर्दा कुश्मा नगरपालिकाले ७ लाखको बजेट पास गरयो ।’ शसक्तिकरण र चेतनामूलक कार्यक्रममा भन्दा सडक बनाउन मात्र स्थानीय तहहरु केन्द्रित भएको कार्यालय प्रमुखहरुको आरोप छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर वि. पौडेलले पाइप र जाली समेत स्थानीयले अझै पनि समितिमा माग्न आएको गुनासो गरे । स्थानीय तहहरुमा सवै अधिकार गएको भएपनि उनीहरुले जनताका सवै आवश्यकता पुरा गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश कार्यालय प्रमुखहरुले अधिकार विकेन्द्रीकृत भएपनि त्यसबाट स्थानीयले प्रत्यक्ष फाइदा तत्काल लिन नसकेको बताएका छन । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरीले संघिय कानून निर्माण गर्दा स्थानीयले कसरी सहज विकास योजनाहरु प्राप्त गर्न सक्छन भन्ने विषयमा आफूले संसदमा विषय उठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । चालु आर्थिक बर्षका लागि प्राप्त बजेटलाई पारदर्शी र जवाफदेहि ढङगले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिदै गिरीले स्थानीय तहहरुबाट विषयगत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी जनताका सवै माग पुरा गर्ने वातावरण सृजना गराउन आफूले पहल गर्ने समेत बताए ।

सवै बजेट स्थानीय तहहरुमा केन्द्रिय सरकारबाट वितरण गर्दा उनीहरुमा मनोमानी बढ्ने र त्यसको अनुगमन, सुरपरिक्षेण गर्ने निकाय नहुँदा भ्रष्टचार मौलाउनसक्ने देखिन्छ । त्यसैले अनुगमन गर्ने संयत्र बलियो बनाउने र विषयगत क्षेत्रको बजेट पारदर्शी ढङगले विनियोजन र खर्च गर्नपर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नु केन्द्रिय सरकारको आवश्यकता रहेको गिरीको धारणा छ ।