२५ फागून

काठमाडौं । नेपाली महिलाहरुका लागि यो वर्ष सबैभन्दा उपलब्धिमूलक भनियो भने तथ्यपरक नै हुनेछ । नेपाली महिलाले निर्वाचनमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार प्राप्त गरेको ७० वर्षे इतिहासमै सबैभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएका छन्, यसपटक ।

फागुन २९ गते राष्ट्रपति निर्वाचनबाट पुनः महिला निर्वाचित हुने निश्चित भइसकेको सन्दर्भमा यो वर्ष वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म करिब १५ हजार महिला नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख जस्ता संवैधानिक पदमा एकैपटक महिला नेतृत्व स्थापित भए जस्तै संविधान कार्यन्वयनको यो चरणमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

यो वर्ष वैशाखदेखि माघसम्म भएका तीन तहका निर्वाचनमा संविधानले आरक्षण गरेभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुनु नारी दिवसको सन्दर्भमा सबैभन्दा सुखद् सन्देश हो । संविधानले ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेकोमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिँदा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य मनोनित बाहेक समग्रमा वडा सदस्यदेखि सांसदम्मको आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा १४ हजार ६५२ महिला बिभिन्न तहमा निर्वाचित भएर आएका छन् । जुन संख्या कुल निर्वाचित संख्याको ४० दशमलब ७९ प्रतिशत हुन आउँछ । स्थानीय तहका कार्यपालिकामा निर्वाचित महिलाको संख्या जोड्दा यो वर्ष निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको संख्या १५ हजार नाघेको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सेरेमोनियल शैलीकै छ । संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । स्थानीय तहमा महिला र दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएका कारण महिला प्रतिनिधित्वको संख्या र प्रतिशत बढी देखिएको हो । कुल १५ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये करीव १३ हजार चाहिँ स्थानीय तहका दलित महिला र महिला सदस्य छन् ।

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेपनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रमुख निर्वाचित हुने महिला जम्मा १८ जना छन् । अरु सबै स्थानीय तहमा महिलालाई उप्रमुख बनाइएको छ । नेतृत्व विकासका लागि महिलाले उपप्रमुखका रुपमा पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको खोटाङको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका उपमेयर बिणादेवी राई बताउँछिन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार देशका कुल ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहित कार्यकारी पदमा ७७८ महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, खुला सदस्यतर्फ पुरुषससँग प्रतिस्पर्धाबाट २६२ महिला निर्वाचित भएका छन् । महिला सदस्यमा ६ हजार ६६४ र दलित महिला सदस्यतर्फ ६४२४ जना निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८४ समानुपातिक गरी ९० महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा २१ महिला निर्वाचित भएका छन् । कुल मिलाएर संघीय संसदमा १११ महिला सांसदको प्रतिनिधित्व भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभामा १७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र १७२ समानुपातिक गरी १८९ महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

यही फागुन २९ गते देशले महिला राष्ट्रपति पुनः पाउने निश्चित भइसकेको अवस्थामा यो वर्ष नेपाली महिलाले गुमाएको भनेको पहिलो मुख्यमन्त्री महिला पाउने अवसर हो

यही फागुन २९ गते देशले महिला राष्ट्रपति पुनः पाउने निश्चित भइसकेको अवस्थामा यो वर्ष नेपाली महिलाले गुमाएको भनेको पहिलो मुख्यमन्त्री महिला पाउने अवसर हो । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्ने एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रयास पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारण असफल भएपछि महिलाले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना टरेको छ ।

प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पाउने अवसर गुमाएका महिलाले सभामुख पनि पाउन सकेनन् । सातै प्रदेशमा महिलाहरु उपसभामुखमा सीमित भएका छन् । यद्यपी, यो पनि नेपाली महिलाका लागि संविधानले दिएको बाध्यात्मक व्यवस्थाको उपलब्धि हो । अब प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभामा महिलालाई उपमै चुप लगाइन्छ कि सभामुख वा अध्यक्षमध्ये एक दिइन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले पूर्णता दिन बाँकी रहेको ७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा एक जना महिला थममाया थापा मगर मन्त्री छिन् । मन्त्रिपरिषदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग एमाले र माओवादीका महिला नेताहरुले गरिरहेका छन् ।