२३ फागुन

, काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा मनोनित तीन जना सांसदको सपथग्रहण रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि अब तीन सांसदले सपथ ग्रहण गर्ने बाटो खोलेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीध प्रकाश राउतको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाका साथै रामनारायण बिडारी र विमला पौड्यालले राष्ट्रियसभाको सांसद पदमा सपथ लिन पाएका थिएनन् ।

अब तीनैजना सांसदले सपथ ग्रहण गर्न पाउनुका साथै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत भोट हाल्न पाउने भएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा राष्ट्रियसभाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरिएका तीनजना सांसदको नाम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो । नाम फिर्तापछि ओली सरकारले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौड्याललाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई सांसदमा मनोनित गरेकी थिइन् ।

देउवा सरकारको सिफारिसलाई उल्ट्याएर ओली सरकारले आफ्ना मान्छेलाई राष्ट्रियसभाको सांसद बनाएपछि राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै गोपालकुमार बस्नेतसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले तीनैजनालाई सपथ ग्रहण नगर्न नगराउन आदेश दिएका थिए । अदालतको सोही आदेशका कारण फागुन २० गते तीनैजना सांसदको सपथ ग्रहण हुन सकेन ।

सोही अन्तरिम आदेशका विषयमा निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे बुधबार न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको बेञ्चमा छलफल भयो । छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय सुनायो ।

देउवा सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नभई मन्त्रिपरिषदले नै फिर्ता लिएको हुँदा यसमा राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ- ‘सिरफारिस राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन नहुँदै मन्त्रिपरिषदले नै फिर्ता लिएको देखिएको छ…मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको आफ्नो पहिलो सिफारिस फिर्ता लिई अर्को सिफारिस गर्न नसक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत भएको नदेखिएको सन्दर्भमा…राष्ट्रियसभामा मनोनित हुनुभएका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौड्यालको मनोनयनलाई अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था नहुँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु परेन । ‘

संवैधानिक इजलासमा जाने

सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणलाई संयुक्त इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा सार्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

रिट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरु संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने भन्दै अदालतले यसलाई अग्राधिकार दिई संवैधानिक इजलासमा पठाउनू भनेको छ ।

क-कसले गरे बहस

बुधबार भएको बहसमा धेरैजना वकिलहरुले गर्मागर्मी बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु कुमार रेग्मी, गोपालकृष्ण घिमिरेका साथै अधिवक्ता माधवकुमार घिमिरे, सुनिलकुमार पोखरेल, खम्बसिं खत्री, मेघराज पोखरेल, शिवकुमार यादव र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्ययाधिवक्ता अग्नि खरेल, नायव महान्ययाधिवक्ता किरण पौडेल र सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवकुमार रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी विपक्षीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशीलकुमार पन्त, विश्वकान्त मैनाली, शम्भु थापा, राघवलाल वैद्य, मात्रिका निरौला, प्रकाश केसी, रमणकुमार श्रेष्ठ, लक्ष्मीबहादुर निराला, सूर्य ढुंगेल, सतिशकृष्ण खरेल, तुलसी भट्ट, श्यानम खरेल, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश भण्डारी, विजयकान्त मैनाली र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी अधिवक्ता हरि फुँयाल, भीमार्जुन आचार्य, ईश्वरीप्रसाद भण्डारी र टीकाराम भट्टराईले समेत अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै विपक्षीका तर्फबाट बहस पैरवी गरेका थिए ।

अनलाईनखवर वाट