१९ फागुन काठमाडौं । बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कारोबारमा रोक्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले भने यस्तो निर्देशन अवैध भएको जनाएको छ ।

फागुन ८ गतेे बसेको गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट यस्तो निर्णय पारित गरेको भन्दै तीनवटा लघुवित्त संस्थाहरुलाई गौमुल गाउँपालिकाले कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय स्थानीय तहले गएन नसक्ने बताएको छ ।

फागुन १० गते गाउँपालिकाले एक पत्र काट्दै निर्धन उत्थान बैंक, किसान माइक्रोफाइनान्स र डिप्रोक्स लघुवित्त बैंकलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको हो । साथै यस्ता लघुवित्त संस्थामा बचत गरेका बचकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

गाउँपालिकाले स्थानीय सहकारीहरुलाई मात्रै बढावा दिने निर्णय गरेको भन्दै यस्ता संस्थाहरुलाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाको यस्तो निर्णयले लघुवित्तहरु भने तनावमा परेका छन् । यस्ता निर्देशनका कारण कारोबार प्रभावित हुने भन्दै उनीहरुले यसमा चिन्ता समेत प्रकट गरेका छन् ।

लघुवित्त बैंकर्स सघका पूर्व अध्यक्ष धर्मराज पाण्डे आफ्रहरु केन्द्रीय बैंकको मातहतमा सञ्चालनमा रहेकाले स्थानीय निकायले यस्तो निर्णय गर्न नपाउँने बताउँछन् ।

गाउँपालिकाको यस्तो निर्णयपछि शुक्रबार बसेको लघुवित्त बैंकर्स संघको बैठकले राष्ट्र बैंक समक्ष स्थानीय निकायबाट आउने यस्ता खालका निर्णयहरु रोक्न पहल गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी सरकारकै तहबाट यस खालका निर्देशन बन्द गर्न लगाउन राष्ट्र बैंकले प्रयत्न गर्न लगाउने बताउँछन् ।

उनले भने ‘वित्तीय संस्थाको सञ्चालन प्रदेश सरकारमार्फत राखिएको भए पनि यसले संस्थाहरुको अनुमति खारेज गर्ने र सञ्चालन गर्न रोक्ने भन्ने अर्थ दिदैँन । ‘

प्रदेश सरकारलाई समेत प्रदान नगरिएको यस्तो अधिकारभन्दा माथि गएर स्थानीय सरकारले लघुवित्तहरुलाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।