१३ फागुन
काठमाडौं । बाम गठबन्धनमा सहभागी दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गत माघ ८ गते सात बुँदे सहमती भयो । पार्टी एकताको लागि सात बुँदे सहमती भएको पर्सीपल्ट सरकारमा पनि १० मन्त्रालय एमाले र ७ मन्त्रालय माओवादीले पाउने गरी सहमति भईसकेको छ ।

१० गते सरकार विस्तारबारे सहमती भएको भएपनि आईतबार(१३ गते) पनि मन्त्रीहरुले सपथ खाने सम्भावना देखिएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार ३ बजे सबै मन्त्रीको शपथ ग्रहण हुने गरी भोलि मन्त्रीको टुंगो लगाइने बताईसकेका छन् । यसको अर्थ आईतबार पनि सपथ हुने देखिएको छैन ।

यस अघि नै मन्त्रालय र लगभग मन्त्रीहरुको समेत टुंगो लागिसकेको अवस्थामा सरकार विस्तारमा किन ढिलाई भईरहेको छ त ? यो विषय भने धेरै सोचनीय विषय बनेको छ । सरकार गठन ढिलाई हुनुमा बाहिर भनिएजस्तो सहमती नै भएको अवस्था अहिले देखिँदैन । यस अघि पनि बाम गठबन्धनले विविध विषयमा जनतालाई एक किसिमको कुरा गर्ने र अर्काेतर्फ अर्कै व्यवहार गर्ने गरेकोले सहमती नै नभएको त होईन भन्ने आशंका पनि धेरैमा उब्जिने गरेको पाईएको छ । तर, त्यो सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार एमाले र माओवादीबीचको नभई मधेशवादी दलहरुलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल चलिरहेका कारण अहिले सरकार गठनमा ढिलाई भएको हो । केपी ओली माओवादीको वार्गेनिङ पावर घटाउनको लागि मधेशी दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउन चाहन्छन्। यसको लागि उनीहरु संविधान संशोधनको शर्त अघि सारेर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यही निर्णय नभएका कारण नै सरकार विस्तार रोकिएको ती नेताले जानकारी दिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार मन्त्रीका विषयमा पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै मिडियालाई गम्भीर भएर आधिकारिकता बुझेर मात्रै लेख्न आग्रह गरे। उनले भने–“हिजो नै झण्डै टुंगिएको थियो दुबै पार्टीसँगै बसेर मिलान गर्नुपर्ने भएकाले मात्रै केही कुरा बाँकी रहेका छन्।” पुराना र नयाँ मिलाएर मन्त्रीमा पठाइने पनि उनले बताए ।

उनले भनेजस्तै माओवादी र एमालेभित्रको खिचातानीले मात्रै यो रोकिएको होईन । बरु यसमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको समेत स्वार्थ जोडिएकोले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको हो । अहिले संघीय समाजवादी फोरम राजपालाई सरकारमा नलगि आफू मात्रै सरकारमा जान चाहिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानका केही मूलभूत बस्तुहरुलाई संशोधन गरेर त्यसको जस आफूमात्रै लिन चाहन्छन् । तर, यसको लागि राजपालाई मात्रै बाहिर राखेर फोरमलाई मात्रै काखी च्याप्दा अन्तराष्ट्रिय दबाब समेत बढी आउने गरेको ओली सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

यही विषयमा अहिले व्यापक छलफल भईरहेको छ । कूल १८ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरिसकेको सरकारमा मन्त्री भईसकेका व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउन पनि नसक्ने भएकोले सहमती भएको खण्डमा फोरमलाई कुन् कुन् मन्त्रालय दिनुपर्ने हो ? भन्ने विषयमा पनि यकीन नरहेकोले पनि सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here