२९ माघ
बीस वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचनले १५ वर्षको जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था तोडेको छ। विगतभन्दा थोरै संख्यामा तर धेरै अधिकार लिएर उदाएका स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइरहँदा आम नागरिकमा नागरिक सेवा, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो। तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुको कारण स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको नौ महिनादेखि चार महिना व्यतीत भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्दै सिंहदरबार र सदरमुकामका अधिकारहरू जनताका घरदैलोमा पुर्‍याउने अभिप्रायका साथ स्थानीय तहको पुनर्संरचना र व्यवस्थापन भएको हो। नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउने र राज्य निर्माणमा नागरिकको भूमिकालाई जोड्ने विशिष्ट जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

नागरिकका यति धेरै आकांक्षा छन्, विकास निर्माण र सामाजिक न्यायका काम यति धेरै छन्, जो जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि पूरा गरिहाल्ने अवस्था छैन। शदीयौंदेखिको सुस्त विकास, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावको कारण आम नागरिक आश्वस्त र धैर्यको कमी छ। तर प्रतीक्षाको घडी बाँकी नै नरहेजसरी जनप्रतिनिधिहरू अत्याइन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको आवधिक मूल्यांकन सुरु भएको छ र आम रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छैन। यद्यपि अधिकांश जनप्रतिनिधि स्वयंसेवी रूपमा भोक, थकान र निद्रा नभनी खटिरहेका छन्। बहुआयामिक संक्रमण र अन्तरविरोध, जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकुशलता अभाव, कर्मचारी समस्या र अपूर्ण संरचनाका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाका क्रममा हिजोका गाविसलाई अधिकारसम्पन्न नगरपालिका वा गाउँपालिकाको वडा कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ। जिल्लामा कार्यालय रहेका र स्थानीय रूपमा प्रभावकारी सेवा दिन नसकेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, सहकारी, भूसंरक्षण, वातावरण, सिँचाइ, महिला तथा बालबालिका, घरेलु, मालपोत तथा नापीलगायत सेवाहरू स्थानीय तहमा पठाइने व्यवस्था छ। तीमध्ये कतिपय सेवाहरू अझै स्थानीय तहमा आएका छैनन् भने कतिपय सेवा सञ्चालनमा अन्योल र जनशक्ति अभाव छ। समयमै समायोजन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छैनन्। आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिका लागि अधिकार र स्रोतको अभाव स्थानीय तहले बेहोर्नु परिरहेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सन्तुलित सम्बन्ध छैन। कर्मचारीहरू हिजोकै प्रवृत्तिबाट ग्रसित छन्। जनप्रतिनिधिहरू आफूहरू निर्वाचन जितेर आएको र सबै काम आफैंले गर्न पाउनुपर्ने मानसिकतामा छन्। नियम, कानुन र पद्धति बुझने र लागू गर्ने कुरामा समस्या देखिएको छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिबीच पनि सम्बन्धको समस्या छ। प्रमुख र उपप्रमुखबीच, प्रमुख र कार्यपालिकाबीच अनि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यबीचको सम्बन्धमा समस्या देखा परेका छन्। स्थानीय तहमा केन्द्र र वडाबीच अन्तरविरोध छ। बोर्डमा वडाध्यक्षहरूको अधिकतम बहुमत हुने र प्रमुख अल्पमतमा पर्ने स्थितिले काम गर्न कठिन भएको छ। आआफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीप्रतिको बुझाइ र कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलले पनि स्थानीय तहमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

संविधानतः स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार क्षेत्र दिइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। संविधानतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाबमोजिम ऐन आउन सकेको छैन। स्थानीय तहका कतिपय कामका समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र साझा कार्यसूचीका सन्दर्भ जोडिएको प्रदेशसभा नहुँदा पनि समस्या भएको छ। यसबीचमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको स्वच्छन्दकारी भूमिकाका कारण सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी नियन्त्रण प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयको एउटा कर्मचारीले स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई काम गर्न रोक लगाउने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।

आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय तहमा काम गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहहरू अधिकारमा मात्रै होइन, कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधका हिसाबले पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

सुरुका जनप्रतिनिधिहरूका गाडी, भ्रमण, कर्मचारी नियुक्ति र आर्थिक कारोबारलगायतमा देखिएको आसक्तिका कारण पनि यो अवस्था उत्पन्न भएकोमा दुईमत छैन। त्यो बहाना मात्रै बन्यो, वास्तवमा मन्त्रालय र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न रूपमा क्रियाशील भएको हेर्न चाहन्न। राजनीतिमा लामो समय बिताएका, त्यागतपस्या गरेका र स्वयंसेवी रूपमा काम गर्न आएका जनप्रतिनिधिमा त्यो भावना देखिनु पनि संगतिपूर्ण भएन। पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको उचित पारि श्रमिक र व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्दछ। वास्तवमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको जीविकामै समस्या देखिएको छ। प्रदेशसभा वा अन्य कुनै कारणले त्यसको व्यवस्थापन प्रभावित हुनु उपयुक्त थिएन। अर्कोतर्फ एउटा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु आफैंमा चुनौती हो। कर्मचारीमा हिजोकै प्रवृत्ति विद्यमान छ। सामान्य प्रशासन र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। विषयगत सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारीको पनि समायोजन हुन सकेको छैन।

स्थानीय जनप्रतिनिधि पदबहाल भएर काम गरिरहँदा पनि बहुआयामिक संक्रमण नै वाधक बनेका छन्। पहिलो चरण निर्वाचन भएपछि दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रको ध्यान अनि केन्द्र तथा स्थानीय राजनीति आकर्षित बन्न पुग्यो। बडादसैं, तिहार, छठ तथा विभिन्न चाडपर्वले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रभावित बने। तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुलुकको ध्यान केन्द्रित बन्न पुग्यो। ती दुवै निर्वाचन सकिएर परिणाम आएको यतिका दिन बित्दा पनि दुवै तहका सरकार अझै बन्न सकेको छैन। केन्द्र तथा प्रदेशको व्यवस्थापन र गति स्थापित नभएसम्म स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।

भर्खरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमा योजना, बजेट र खर्चको तौरतरिकाबारेमा पर्याप्त जानकारी र अनुभव रहेन। सरकारले विकास र विषयगत सेवाका सन्दर्भमा बजेट बाँडफाँटको स्पष्ट सिलिङ, कार्यविधि र निर्देशिका पठाएन। वडाध्यक्षहरूले बजेट आफ्नो वडामा लाने नाममा वितरणमुखी बनाए। बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा वडाध्यक्षहरूकै प्रभाव बढी हुने भएकाले नगर वा गाउँ प्रमुखले चाहेर पनि दिगो पूर्वाधार र विषयगत क्षेत्र विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। विकास भन्नाले पूर्वाधार अर्थात् सडक र पुलमात्रै बुझिदिँदा वा वितरणकेन्द्रित बनिदिँदा विषयगत क्षेत्रको सेवा प्रभावित भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, भूसंरक्षण, उद्योग व्यवसाय, विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। विषयगत मन्त्रालयले माताहतका निकाय र कर्मचारीलाई आफ्नै ढंगले परिचालन गर्ने प्रयासले पनि समस्या उत्पन्न भएका छ।

स्थानीय तहमा बहुआयामिक संक्रमणकालका बहाना अब क्रमशः पातलिँदैछन्। केही दिनभित्र प्रदेश सरकार र केही हप्तामै केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ। केन्द्र र प्रदेशले संविधानतः स्थानीय तहले पाउने अधिकार र सुविधा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ। लोकतन्त्रमा अधिकार जति तल पुर्‍याउन सकियो, लोकतन्त्र त्यति नै मजबुत हुन्छ। नागरिक सकारात्मक रहे मात्र शासन व्यवस्था दिगो हुन सक्छ र मुलुकले अपेक्षित गति पनि लिन सक्छ। आम नागरिकका विकास, सेवा र न्यायका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिने गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएर जनप्रतिनिधिका कार्यमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ।

आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय तहमा काम गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहहरू अधिकारमा मात्रै होइन, कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधका हिसाबले पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। खासमा स्थानीय रूपमा स्रोतहरू बढाउने र ती स्रोतलाई विकासमा प्रयोग गर्ने सामथ्र्यका हिसाबले पनि स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्दछ। स्रोतका लागि केन्द्र वा प्रदेशप्रति आशावादी हुने अवस्था परनिर्भरताको अवस्था बन्न सक्छ। यसैले स्थानीय तहमा राजस्व आयका सम्भावना वृद्धि गर्ने र केन्द्र तथा प्रदेशका आयमा पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा स्थानीय तह जिम्मेवार हुन जरुरी छ।

– पौडेल जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हुन्। अन्नपूर्णपोष्ट अनलाईन वाट 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here