१३ माघ

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य हुने भएको छ। साढे चार प्रतिशत जनसख्या रहेको मुस्लिम समुदायबाट राष्ट्रिय सभामा कुनै राजनीतिक पार्टी उम्मेदवार उठाएनन्।

काठमाडौं : माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य हुने भएको छ। साढे चार प्रतिशत जनसख्या रहेको मुस्लिम समुदायबाट राष्ट्रिय सभामा कुनै राजनीतिक पार्टी उम्मेदवार उठाएनन्।

राष्ट्रिय सभामा ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यसमा एकजना पनि मुस्लिम उम्मेदवार छैनन्। एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय फोरम र राजपासहित ५ वटै राष्ट्रिय दलले एकजना पनि मुस्लिमलाई उम्म्देवार बनाएनन् । अर्कातिर राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिमलाई पत्याएनन् ।

सबै प्रदेशमा नपर्ने भए मुस्लिम

सातवटै प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ५६ जनामा मुस्लिम समुदाय नपर्ने निश्चित भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीनजनामा बाहेक अब राष्ट्रिय सभा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ।

एमालेका बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मोहमद हारुन हलुवाईले राष्ट्रिय सभामा एकजना पनि मुस्लिम नपठाएर दलहरुले मुस्लिमको अपमान गरेको बताए। उनले राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय स्थानमा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नहुनु दुर्भाग्य भएको बताए। उनले राष्ट्रिय सभा मुस्लिमविहीन बनाउन खोजिएकोमा देशभरका मुस्लिम समुदाय आक्रोशित भएको बताए।

उनले वाम गठनबन्धन प्रति अझ धेरै मुस्लिम समुदाय आक्रोशित भएको बताए। ‘७० प्रतिशत मुस्लिमले वाम गठबन्धनलाई भोट हालेका छन्, तर वाम गठबन्धनले हामीलाई नै बेवास्ता गर्‍यो’, उनले भने, ‘त्यसले मुस्लिम समुदायमा वामगठबन्धन प्रति ठूलो आक्रोश छ।’

मुस्लिमको योगदानको अपमान !

उनले मुलुकमा भएका हरेका आन्दोलनमा मुस्लिम खेलेको भूमिकाको दलहरुले अबमुल्यन गरेको आरोप लगाए। ‘के देशमा मुस्लिमको कुनै योगदान छैन ?, प्रजातन्त्र होस वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन हाम्रो भूमिका छँदै थिएन र’, उनले प्रश्न गरे ।

माओवादी केन्द्रका पोलिब्यूरो सदस्य अत्तर हुसेन फारुकीले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको दुहाई दिने पार्टीहरुले ‘एक क्लष्टर’ मुस्लिमविहीन राष्ट्रिय सभा बनाउनु दु:खद् कुरा भएको बताए। मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उनले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई दलले कुल्चने काम गरेको आरोप लगाए।

‘संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले मुस्लिम समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरालाई इंगित गर्दछ।’उनले सरकारद्वारा मनोनित तीनजनामा मुस्लिम समुदायलाई समावेश गर्नैपर्ने माग गरे।

दलहरु किन भए गैरजिम्मेवार ?

नेपाली कांग्रेसनिकट मुस्लिम संघ नेपालका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले हरेक आन्दोलनमा मुस्लिम समुदायको देन भए पनि राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति शुन्य पार्नु गैर-जिम्मेवारपन भएको टिप्पणी गरे।

‘राष्ट्रिय पार्टीले एउटै सिटमा पनि मुस्लिमलाई उठाएनन्, यसले हामीलाई झस्काएको, ठूलो झड्का लागेको छ’, उनले गुनासो गरे, ‘कतै हामी पार्टीहरुको भोट बैंक मात्र त होइनौं भन्ने भान भएको छ।’

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीमा समेत मुस्लिम समुदायलाई उपेक्षा गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सभाको समानुपातिकमा समेत आफुहरुमाथि अन्याय भएको मुस्लिम समुदायको गुनासो छ। उनीहरुले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा समेत मुस्लिममा न्याय हुने कुनै लक्षण नदेखिएको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई दलहरुले लत्याएको मुस्लिम समुदायको ठहर छ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व चाहियो

राजनीतिक दल निकट मुस्लिम संघसंगठनले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना न्युन रहेको भन्दै उनीहरुले खबरदारी गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि कुनै राजनीतिक दलले मुस्लिम समुदायबाट उम्मेदवार नबनाएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखेका छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका अध्यक्ष सेराज अहमद फारुकीले राष्ट्रिय सभा मुस्लिम प्रतिनिधित्वविहीन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

‘४.४८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वबिना राष्ट्रिय सभाको कल्पना गर्न सकिँदैन, यस्तो स्थितिमा राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘नेपालको परिवर्तन र राष्ट्रियताको लागि सबैभन्दा बढी इमान्दार समुदाय मुस्लिम समुदाय हो, तर यो राज्यले हाम्रो समुदायलाई नै प्रहार गरिरहेको छ।’

सोही संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताज महम्मद मियाले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नगरिएका आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। मुस्लिम संघ नेपालका उपाध्यक्ष निजा मुद्दिनले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको समावेशीमा राजनीतिक दल चुकेको आरोप लगाएका छन्।

उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन सदस्यमा मुस्लिम समुदायलाई विशेष स्थान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अधिवक्ता मुहम्मद अलि, मुस्लिम राष्ट्रिय अभियन्ता नजबुल खान लगायतले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको ग्यारेन्टी गर्न सरोकारवाला राजनीतिक दल सरकारसँग माग गरेका छन्।

विशेषाधिकार माग

त्यसैबीच इत्तेहाद संगठन, मुस्लिम मुक्ति मोर्चा र मुस्लिम संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मुस्लिम समुदायलाई दलित र महिला जस्तै विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

विशेषाधिकारको व्यवस्था नहुँदा मुस्लिम समुदाय ठगिएको उनीहरुको ठहर छ। उनीहरुले मुस्लिम समुदायको आवाजलाई दबाउने प्रयास गरिएमा सरकार र राजनीतिक दलविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।

अन्नपूर्णपोष्ट अनलाईनवाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here